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Rajasthan News: हम तो कल ही चुनाव करा दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूडीएच मंत्री का बड़ा बयान

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Rajasthan News: हम तो कल ही चुनाव करा दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूडीएच मंत्री का बड़ा बयान

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से मिली नई डेडलाइन के बाद सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अब सरकार की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सोमवार को सीकर में मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब गेंद पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है। निर्वाचन आयोग जब भी सही समय समझेगा, सरकार उसे पूरा सहयोग देगी।

सरकार का काम तीन महीने पहले ही खत्म

चुनाव में देरी के आरोपों पर जवाब देते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार ने अपने हिस्से का काम बहुत पहले ही निपटा लिया था। करीब तीन महीने पहले ही पंचायती राज, पंचायत समिति पुनर्गठन और नई पंचायतों के बनाने का काम पूरा हो चुका था। इसके साथ ही नगर निकायों की सीमा बढ़ाने और वार्डों के दोबारा गठन का काम भी सरकार के स्तर पर फाइनल है। सरकार की तरफ से कोई भी काम पेंडिंग नहीं है।

ओबीसी आयोग के आंकड़ों में फंसा है असली रोड़ा

मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने समय में ओबीसी आयोग का गठन ही नहीं किया था। हमारी सरकार आने के बाद इस पर काम शुरू हुआ। जब आयोग ने जिलों से आंकड़े जुटाए, तो उसमें भारी गड़बड़ी और विरोधाभास मिला। इसके बाद दोबारा से सही आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए गए।

दिक्कत यह हुई कि उस समय ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना और दूसरे कामों में लगी हुई थी। इस वजह से पूरी ताकत से काम नहीं हो सका और आयोग समय पर सरकार को सही रिपोर्ट नहीं सौंप पाया।

विपक्ष को मंत्री की खुली चुनौती

झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा का एक किस्सा साझा करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मैंने सदन में भी विपक्षी सदस्यों से साफ कहा था कि अगर वे चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को बिना आरक्षण दिए ही चुनाव करा दिए जाएं, तो वे ऐसा लिखित में दें। सरकार उस पर तुरंत विचार कर लेती, लेकिन आज तक किसी भी विपक्षी नेता ने लिखित में ऐसी कोई मांग नहीं की। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग भी ओबीसी आयोग के बिल्कुल सटीक आंकड़ों का इंतजार कर रहा है।

सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशासन से अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के सटीक आंकड़े मिलने में अभी एक से डेढ़ महीने का समय और लग सकता है। इसके बाद 7 से 10 दिन का समय आंकड़ों की जांच में लगेगा।

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