Rajasthan Panchayat Election Resort Politics: राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। 20 नवंबर को आने वाले परिणाम और इसके बाद प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है।

अजमेर के पुष्कर से जयपुर के कूकस, जमवारामगढ़ और आगरा रोड के अलावा अलवर, जैसलमेर और बाड़मेर तक के रिसॉर्ट्स में प्रत्याशियों को ठहराया गया है। खास बात यह है कि गांवों की सरकार बनाने की इस चुनावी लड़ाई में अब आलीशान रिसॉर्ट भी सियासत के नए ठिकाने बन गए हैं।

शहर से दूर प्राकृतिक वादियों में क्यों हो रही बाड़ाबंदी?

राजनीतिक दलों के लिए प्रत्याशियों को एकजुट रखना सबसे अहम चुनौती है। ऐसे में रिसॉर्ट बाड़ाबंदी के लिए सुविधाजनक विकल्प बनकर उभरे हैं। इनकी पहली खासियत शहरों की भीड़भाड़ से दूरी है। कई रिसॉर्ट पहाड़ियों, जंगलों और प्राकृतिक वातावरण के बीच बने हुए हैं, जहां प्रत्याशियों को बाहरी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जा सकता है। सामान्य होटलों के मुकाबले यहां खुला परिसर और शांत माहौल मिलता है। नेताओं को ऐसी जगहों पर प्रत्याशियों के रहने और ठहरने की व्यवस्था करने में भी आसानी होती है।

सुरक्षा के लिहाज से भी रिसॉर्ट पसंद कर रहे नेता

बाड़ाबंदी के लिए रिसॉर्ट चुनने की एक बड़ी वजह सुरक्षा और निजता भी है। शहर के बीच स्थित होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर बाहरी लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है। इसके उलट रिसॉर्ट में प्रवेश को नियंत्रित करना आसान होता है। यहां आने-जाने वालों पर निगरानी रखी जा सकती है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने समर्थित प्रत्याशियों को एक जगह सुरक्षित रखने के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप से भी बचा सकते हैं।

महिला प्रत्याशियों के साथ बच्चे भी, रिसॉर्ट में मनोरंजन की व्यवस्था

इस बार पंचायत चुनाव की बाड़ाबंदी में महिला प्रत्याशियों की बड़ी संख्या भी नजर आ रही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होने के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। इनमें कई प्रत्याशी अपने छोटे बच्चों के साथ रिसॉर्ट पहुंची हैं।

ऐसे में रिसॉर्ट की सुविधाएं उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो रही हैं। बच्चों के खेलने-कूदने के लिए गार्डन, स्विमिंग पूल, खेल गतिविधियां और खुले परिसर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इससे महिला प्रत्याशियों को चुनावी प्रक्रिया के बीच बच्चों की देखभाल और परिवार के साथ समय बिताने की सहूलियत मिल रही है। यही वजह है कि इस बार बाड़ाबंदी के लिए केवल बड़े होटल ही नहीं, बल्कि आधुनिक सुविधाओं वाले रिसॉर्ट भी नेताओं की पसंद बन रहे हैं।

पुष्कर से जैसलमेर तक बने सियासी ठिकाने

राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों को अलग-अलग जगहों पर ठहराया है। अजमेर का पुष्कर, जयपुर का कूकस, जमवारामगढ़, आगरा रोड, अलवर के साथ जैसलमेर और बाड़मेर के रिसॉर्ट्स में भी बाड़ाबंदी की गई है।

इन जगहों को चुनने के पीछे प्राकृतिक वातावरण, सुरक्षा और रहने-खाने की सुविधाएं अहम मानी जा रही हैं। राजनीतिक दलों की कोशिश है कि नतीजों और आगे होने वाले चुनाव तक प्रत्याशी एकजुट रहें।

विधानसभा और राज्यसभा चुनावों में भी अपनाई जा चुकी है यह रणनीति

राजस्थान की राजनीति में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। विधानसभा और राज्यसभा चुनावों के दौरान भी राजनीतिक दल अपने विधायकों की बाड़ाबंदी के लिए रिसॉर्ट का सहारा लेते रहे हैं।

साल 2020 में सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद अशोक गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के दौरान कांग्रेस के विधायक और मंत्री करीब 40 दिनों तक जयपुर और जैसलमेर के रिसॉर्ट्स में रहे थे। अब यही रणनीति पंचायत चुनाव में भी दिखाई दे रही है।

भाजपा बोली- बाड़ाबंदी नहीं, प्रशिक्षण शिविर है

भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने इसे बाड़ाबंदी मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि पार्टी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण शिविर के लिए एक जगह एकत्रित करती है। इसमें जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के काम करने और जिम्मेदारियों को समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के रहने-खाने और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ऐसी जगह चुनी जाती है, जहां अच्छा प्राकृतिक वातावरण हो और आबादी से दूरी भी बनी रहे।

कांग्रेस ने भी बताई रिसॉर्ट चुनने की वजह

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि प्रत्याशियों के लिए ऐसी जगह तलाश की जाती है, जहां उन्हें प्राकृतिक वातावरण के साथ रहने और खाने की बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने बताया कि प्रत्याशी वहां आराम से रह सकें, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और परिवार के लोगों के साथ समय भी बिता सकें, इसी उद्देश्य से रिसॉर्ट को प्राथमिकता दी जाती है।

राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा के मुताबिक, राजस्थान में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स अब विधानसभा और निकाय चुनावों तक सीमित नहीं रही है। पंचायत चुनाव में भी दल इसी रणनीति के जरिए अपने समर्थित प्रत्याशियों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी गांवों की सरकार चुनने की लड़ाई में भी अब सियासत का अंदाज पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो गया है।

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