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Rajasthan Political Party Donations: BJP की तिजोरी में आए 87 करोड़, कांग्रेस की हालत पतली, AAP और सीपीएम के पास चाय-पानी के भी पैसे नहीं?

Rajasthan Political Party Donations: BJP की तिजोरी में आए 87 करोड़, कांग्रेस की हालत पतली, AAP और सीपीएम के पास चाय-पानी के भी पैसे नहीं?

Rajasthan Political Party Donations: राजनीति के अखाड़े में जीत के लिए सिर्फ जनसमर्थन नहीं, बल्कि भारी-भरकम फंडिंग की भी जरूरत होती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ताजा रिपोर्ट ने राजस्थान की राजनीतिक फंडिंग को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। साल 2024-25 के दौरान राजस्थान से राजनीतिक दलों को कुल 112.97 करोड़ रुपये का चंदा मिला है, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्षी दलों को कोसों पीछे छोड़ दिया है।

BJP का एकतरफा दबदबा, कांग्रेस 22% पर सिमटी

ग्राउंड सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस भारी-भरकम राशि में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खाते में गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो BJP को 87.51 करोड़ रुपये (कुल चंदे का करीब 77 प्रतिशत), कांग्रेस को 25 करोड़ रुपये (करीब 22 प्रतिशत हिस्सेदारी) और आम आदमी पार्टी (AAP) को मात्र 39 लाख और सीपीएम को केवल 7 लाख रुपये से संतोष करना पड़ा।

दरअसल, राजस्थान देश में राजनीतिक चंदा देने के मामले में सातवें नंबर पर रहा है। इस चंदे का सबसे बड़ा स्रोत कॉर्पोरेट और बिजनेस ग्रुप रहे, जिन्होंने 69.27 करोड़ रुपये पार्टियों के फंड में डाले। गौरतलब है कि व्यक्तिगत दानदाताओं ने भी पीछे न रहते हुए 43.70 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

इन बड़े नामों ने भरा पार्टियों का खजाना

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ चुनिंदा औद्योगिक समूहों ने दोनों प्रमुख दलों पर मेहरबानी दिखाई है जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने BJP को 15 करोड़ और कांग्रेस को 10 करोड़ रुपये दिए। वहीं वेदांता समूह ने BJP को करीब 67 करोड़ रुपये का भारी-भरकम योगदान दिया। इसी के साथ ही श्री सीमेंट (15 करोड़), वंडर सीमेंट (11 करोड़), आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड (5 करोड़) और श्रीराम इंडस्ट्रीज (3 करोड़) ने भी BJP के फंड में इजाफा किया।

राजनीतिक चंदे के ये आंकड़े बताते हैं कि सत्ता और कॉर्पोरेट जगत के बीच तालमेल कितना गहरा है। जहां एक तरफ बीजेपी का फंड तेजी से बढ़ रहा है, वहीं विपक्षी दलों के लिए चुनावी खर्च निकालना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसका सीधा असर आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारियों पर भी देखने को मिल सकता है।

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