Rajasthan Politics: चुनावी साल में राजस्थान की गहलोत सरकार ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाने जा रही है। गहलोत सरकार इसके लिए रिव्यू कराएगी। कांग्रेस ने जातिगत गणना के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
जानकारी है कि राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जा सकता है। मगर पहले ओबीसी कमीशन इस संबंध में रिव्यू करेगा। सीएम अशोक गहलोत के इस चुनावी दांव से ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के वोटों का कांग्रेस को लाभ मिल सकता है।
सीएम गहलोत ने कहा कि जब वह पहली बार सीएम बने थे तो ओबीसी का आरक्षण 21 फीसदी लागू हुआ। एससी-एसटी आरक्षण डबल किया गया। एससी को 8 का 16 और एसटी को 6 का 12 प्रतिशत आरक्षण हमारी सरकार ने ही दिया। आने वाले समय में भी हम सोच-समझकर फैसला करेंगे।
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वो ज्यादा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब इसे नए सिरे से देखने की कोशिश करेंगे।एससी-एसटी आरक्षण भी कहां तक ले जाना है, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी अब बढ़ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने साफतौर पर कहा कि यह रिव्यू कमीशन के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी पार्टी को को राजनीतिक माहौल खराब करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
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