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Rajasthan Politics: राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार खत्म, जल्द होगी घोषणा

Rajasthan Politics: राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार खत्म, जल्द होगी घोषणा

Rajasthan Politics: राजस्थान में लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हाल ही में हुई नियुक्तियों के बाद अब विभिन्न बोर्ड, आयोग और निगमों में खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी तेज होती दिख रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी संकेत दिए हैं कि इस संबंध में प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि ये नियुक्तियां स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies) और पंचायतीराज चुनाव (Panchayati Raj Elections) से पहले होंगी या फिर चुनाव के बाद। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। दोनों नेता हाल ही में दिल्ली दौरे पर भी थे, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि संगठन ने दोनों नेताओं से अलग-अलग फीडबैक भी लिया है और संभावित नामों पर रायशुमारी का दौर लगभग पूरा हो चुका है।

मदन राठौड़ ने कहा कि संगठन स्तर पर सूची तैयार करने का काम लगभग पूरा हो गया है। उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी इस विषय पर चर्चा हुई है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा कर सकते हैं।

इससे पहले सरकार राज्य किसान आयोग, देवनारायण बोर्ड, माटी कला बोर्ड समेत कई संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियां कर चुकी है। इसके बावजूद अभी भी कई बोर्ड, आयोग और निगमों में महत्वपूर्ण पद खाली हैं। ऐसे में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं।

वहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने नियुक्तियों में हो रही देरी और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल की कुछ नियुक्तियों में सरकार ने वैचारिक प्राथमिकताओं को महत्व दिया है।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बने ढाई साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सभी राजनीतिक नियुक्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं। उनका यह भी कहना है कि समय पर नियुक्तियां होने से विभिन्न समाजों को प्रतिनिधित्व मिलता है और नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है।

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