Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार ने ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ को लेकर अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। सोमवार को राज्य की 49 नगर निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति के साथ सरकार ने इस दिशा में स्पष्ट संकेत दिए हैं। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन निकायों के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में नए बोर्ड के गठन तक प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।
पंचायत चुनाव के साथ निकाय चुनाव कराने की योजना
माना जा रहा है कि सरकार अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों के साथ इन निकायों के चुनाव भी करवाने की योजना बना रही है। इसके लिए शहरी विकास और आवास विभाग (UDH) ने विधि विभाग को प्रस्ताव भी भेजा था। अब कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति इस योजना को आगे बढ़ाने का कदम माना जा रहा है।
UDH मंत्री का बयान
UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान में ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि सरकार का उद्देश्य सभी निकायों और पंचायतों में एक साथ चुनाव कराना है। राजस्थान में कुल 291 नगर निकाय और 7,000 पंचायतें हैं, जहां एक साथ चुनाव करवाने पर विचार किया जा रहा है।
अध्यादेश लाने की संभावना
चर्चा है कि राजस्थान सरकार इस नीति को लागू करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। इससे ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की दिशा में बड़ा कदम उठाने की संभावना और बढ़ गई है।
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