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Rajasthan News: मदन दिलावर की बैठक में बनी सहमति, अब 29 जून से शुरू होगा नया सत्र, टला शिक्षकों का महाआंदोलन

Rajasthan News: मदन दिलावर की बैठक में बनी सहमति, अब 29 जून से शुरू होगा नया सत्र, टला शिक्षकों का महाआंदोलन

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों और शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में होने वाला शिक्षकों का बड़ा आंदोलन फिलहाल टल गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बीच शुक्रवार देर रात हुई मैराथन बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।

छह दिन बाद यानी 29 मई को जयपुर में बड़ा धरना-प्रदर्शन होने वाला था। लेकिन देर रात चली बातचीत में सरकार ने शिक्षकों की कई बड़ी मांगें मान ली हैं। इसके बाद संगठन ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया।

अब 21 नहीं, 29 जून से खुलेंगे स्कूल

इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है, वह स्कूलों की छुट्टियों और नए सत्र को लेकर है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करणा ने बताया कि अब प्रदेश के सरकारी स्कूल 21 जून की बजाय 29 जून से खुलेंगे। यानी शिक्षकों और बच्चों को इस बार गर्मियों की थोड़ी ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी। इसके साथ ही सरकार ने ‘संस्था प्रधान अधिकृत अवकाश’ में की गई कटौती को भी वापस ले लिया है। अब यह छुट्टी पहले की तरह 2 दिन की ही रहेगी। इसके आदेश जल्द जारी होंगे।

तबादलों पर सीएम से बात करेंगे दिलावर

थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा राजस्थान में हमेशा गरमाया रहता है। इस बैठक में भी तबादला नीति (Transfer Policy) को लेकर लंबी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया है कि वे शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले में खुद मुख्यमंत्री से विशेष बातचीत करेंगे। इसके अलावा कोर्ट में अटके प्रमोशन के मामलों को लेकर भी मंत्री ने अफसरों और अतिरिक्त महाधिवक्ता को फोन पर ही कड़े निर्देश दिए हैं कि वे कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखें।

गैर-शैक्षणिक कामों से मिलेगी मुक्ति?

शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पढ़ाने के अलावा दूसरे सरकारी कामों (गैर-शैक्षणिक कार्यों) में न लगाया जाए। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस मांग पर भी गंभीरता से विचार करने को तैयार हो गई है। साथ ही स्कूलों में खाली पदों को भरने और वेतन विसंगति को दूर करने पर भी सहमति बनी है। संघर्ष समिति के संयोजक सम्पत सिंह ने बताया कि इन सभी जरूरी मुद्दों पर हरी झंडी मिलने के बाद ही आंदोलन को रोका गया है।

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