राजीव गांधी न्याय योजना की जानकारी राज्य सरकार से मांगने पर रमन ने कहा- देनी चाहिए जानकारी, चौबे ने कहा- केन्द्र को सद्बुद्धि आएगी तो देश में लागू करेंगे

सुप्रिया पाण्डेय, रायपुर। किसानों के प्रदर्शन के बीच केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से राजीव गांधी न्याय योजना का ब्यौरा मांगा है, जिसे लेकर प्रदेश में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है और कहा कि केन्द्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद करते जा रहे है और ये छत्तीसगढ़ की विकास की बात करते है। डॉ रमन सिंह ने कहा कि केन्द्र ने जानकारी मांगी है तो देनी चाहिए, मगर सवाल इस बात का है कि 2 साल के अंदर आपने केन्द्र की योजनाओं का क्या हश्र किया है। 5 लाख गरीबों के आवास बनने थे, वो नहीं बने क्योंकि केन्द्र सरकार की योजनाओं को आप बंद करना चाहते है। आयुष्मान भारत योजना को आपने बंद कर दी, स्मार्ट कार्ड योजना को आपने बंद करवा दिया। केन्द्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को आप बंद करते जा रहे ह। विकास के सारे काम ठप्प होते जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं।

इससे पहले मामले में मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस योजना को पूरे देश में लागू करने की उम्मीद जताई है, मंत्री ने केन्द्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केन्द्र सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारें में लगातार हमसे पूछ रही है। केन्द्र सरकार के रोक लगाने वाली बात तो सार्वजनिक है, केन्द्र कहती आई है कि सपोर्ट प्राइस से 1 रूपए भी ज्यादा किसानों को नहीं मिलना चाहिए। हम चाहते है कि पूरे देश के किसानों को इसी तरह लाभ मिले। सभी राज्यों के किसान इस योजना को जानना समझना चाहते हैं। यह किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूर करने वाली योजना है। हमें उम्मीद है इस योजना के ड्राप्ट का अध्ययन कर इसे देश में लागू करेंगे। अगर उनको सद्बुद्धि आएगी तो इस योजना को देश में लागू करेंगे।