CAB को रमन ने बताया महान कानून, राहुल को दी पढ़ने की सलाह, भूपेश बघेल के बयान पर किया पलटवार, कहा- क्या छत्तीसगढ़ की अलग से नागरिकता देने का सोचते हैं?
रायपुर। नागरिक संशोधन बिल को पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने महान कानून बताया है और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रेसवार्ता लेकर CAB को करोड़ों लोगों को सम्मान दिलाने वाला बिल बताया है. उन्होंने कहा कि नागरिक सांसोधन बिल दोनों सदनों में पास हुआ, इसकी देश के कुछ महान कानूनों में गिनती होगी, शरणागतों का हमेशा देश ने सम्मान किया है, ये बिल करोड़ों लोगों को सम्मान देगा.
उन्होंने कहा, “नागरिक सांसोधन बिल का चुनाव घोषणा पत्र में हमने जिक्र किया था, 370 हटाने का भी जिक्र किया था, हम उसी को इम्प्लिमेंट कर रहे हैं. कांग्रेस को बताना चाहिए की नेहरु-लियाकत समझौता जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है उसका पाकिस्तान और बंगलादेश ने पालन क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद इतने सालों तक रही, असम और बंगाल की सीमा पर शरणार्थियों की नहीं बल्कि घुसपैठियों की बड़ी तादाद है जिन्होने शहर का शहर बसा लिया है.”
बिल को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर उन्होंने कहा कि सीएबी के मसले पर प्रदेश के सीएम का बयान अजीब है, क्या छत्तीसगढ़ की अलग से नागरिकता देने का सोचते हैं? सीएम को पता नहीं कि नागरिकता देना केंद्र का काम है. बिल पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
भारत बचाओ रैली में सीएम भूपेश बघेल के बयान कि बन्दर के हाथ में उस्तरा आ गया है पर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, “किस बन्दर के हाथ में उस्तरा आ गया है, ये छत्तीसगढ़ के और देश के लोग ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं.
वहीं सावरकर पर दिए राहुल गांधी के बयान पर रमन सिंह ने कहा कि सावरकर को लेकर राहुल गांधी की जानकारी अधूरी है, उन्हें पढ़ना चाहिए.
प्रेसवार्ता की ये रही प्रमुख बातें
- नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर देश में आज इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा भी है. स्वागत भी है लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर देश को आग में फूंकने का काम कर रहे हैं.
- भारतीय इतिहास में कुछ महान कानूनों में इसकी गिनती होगी, क्योंकि 1947 से आज तक की तकलीफ का निराकरण इस बिल के माध्यम से हुआ है.
- हमारी धारणा रही है वसुदेव कुटुम्बकम की। जो शरणागत हुआ है, उसका देश में सम्मान हुआ है.
- गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे तर्क के साथ इस बिल को संसद में पेश किया है.
- ये बिल सम्मान के साथ जीने के अधिकार देना खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को।
- 1947 के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय में कमी आई है. 20 फीसदी से घटकर दो से तीन फीसदी बच गए. सवाल उठता है कि आखिर ये आबादी कैसे घट गई? क्या उनकी हत्या कर दी गई? धर्म परिवर्तन कर दिया गया? देश छोड़कर भाग गए?
- ये काम चोरी छिपे नही हुआ है. बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में इस का जिक्र किया था. धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे है. धारा 370, राम मंदिर ये सब हमारे वादे थे इन्हीं के आधार पर देश की जनता ने इतना बड़ा मेंडेड दिया.
- कांग्रेस ने 1947 के बाद से इन अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को भगवान के भरोसे छोड़ दिया.
- कांग्रेस से यह सवाल है कि 8 अप्रैल 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था. ये लिखित में है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की संपत्ति, उनकी सुरक्षा सरकार करेगी. हमने तो उस समझौते का पालन किया लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया. इसलिए ऐसे हालात बने की वहां अल्पसंख्यक बच नहीं गए.
- घुसपैठी और शरणार्थी इन दो शब्दो को डिफाइन किया गया है. घुसपैठी वो हैं जो षड्यंत्र के तहत आ रहे है. इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आ गए है कि पूरा का पूरा शहर बस गया है. घुसपैठियों को चिन्हांकित किया जाएगा.
- पासपोर्ट और वीजा के साथ जो भारत आता है उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा लेकिन इस बिल में यह प्रावधान है कि जो अल्पसंख्यक शरणार्थी के रूप में भारत आ रहा है उसे अप्रवासी नहीं माना जाएगा. चाहे पासपोर्ट, वीजा हो या ना हो.
- जो शरणार्थी छह साल से भारत में निवास कर रहा है उसे यहां रहने का अधिकार मिल जाएगा. जो केस चल रहे हैं उन्हें वापस लिया जाएगा.
- पूर्वी भारत में असम,मेघालय, त्रिपुरा में यह लागू नही होगा. छठवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्र इन प्रावधानो से मुक्त रहेंगे.
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान संघीय ढांचा को खराब कर रहा है. नागरिकता का प्रश्न राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता मुख्यमंत्री हमेशा संघीय व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं.
- कभी सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगाने की बात करते हैं
- यह सिर्फ नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता छिनने का नहीं है.
- सिर्फ राजनीतिक कारणों से लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है.