रांची। राजधानी रांची समेत झारखंड के शहरों का विकास अब बेतरतीब तरीके से नहीं होगा। राज्य सरकार शहरों के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान तैयार करने जा रही है। इसमें सड़क और भवन निर्माण के साथ ड्रेनेज, ट्रैफिक, सार्वजनिक परिवहन, वेंडर मार्केट, पार्क, हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को नगर विकास एवं आवास तथा पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में ठोस योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
बढ़ती आबादी के हिसाब से होगा शहरों का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के बढ़ते विस्तार और आबादी को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरतों के अनुसार योजना बनाई जाए। रांची के साथ राज्य के दूसरे प्रमुख शहरों को भी आधुनिक और व्यवस्थित रूप से विकसित करने पर जोर दिया गया।शहरों को अलग-अलग जोन में बांटकर हर क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।
सड़क के साथ अब ड्रेनेज भी होगा जरूरी
बारिश में जलजमाव की समस्या को देखते हुए सड़क निर्माण की योजना में ही ड्रेनेज को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। सड़कों के दोनों ओर पानी की निकासी के साथ पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त जगह रखने को कहा गया।
जिन सड़कों पर पहले से जलजमाव की समस्या है, वहां तकनीकी अध्ययन कर स्थायी ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया गया।
वेंडर्स को हटाने के बजाय मिलेगा व्यवस्थित ठिकाना
शहर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने के साथ वेंडर्स की आजीविका बचाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने हर वार्ड में जरूरत के मुताबिक वेंडर मार्केट विकसित करने को कहा है।
इससे सड़क किनारे लगने वाले ठेले-गुमटियों से होने वाले जाम को कम किया जा सकेगा और वेंडर्स को भी कारोबार के लिए व्यवस्थित जगह मिलेगी।
रांची में अनावश्यक रोड कट होंगे बंद
राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सड़कों के बीच बने अनावश्यक कटों को बंद करने का निर्देश दिया गया। वाहनों के टर्न के लिए निर्धारित चौक-चौराहों पर सुरक्षित व्यवस्था विकसित करने को कहा गया।इसके अलावा शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बसों के रूट और समय-सारिणी का पूरा डेटा तैयार किया जाएगा।
लटकते तारों से भी मिलेगी निजात
रांची की सड़कों और गलियों में लटकते बिजली, टेलीकॉम और दूसरे केबल तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। खंभों और पेड़ों पर लटके अनुपयोगी तारों को हटाया जाएगा।
नए केबल बिछाने के दौरान भी तय मानकों का पालन कराने और बार-बार सड़क खोदने की समस्या रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने को कहा गया है।
सरकार का फोकस साफ—व्यवस्थित भी होगा शहर, प्रभावित नहीं होगी रोजी-रोटी
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शहरों को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के साथ आम लोगों की सुविधा और रोजगार का भी ध्यान रखा जाए। वेंडर्स की आजीविका प्रभावित किए बिना शहरों की प्लानिंग करने पर विशेष जोर दिया गया।
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