खेल में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश अगर सरकार मान लेती है तो क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक में होगी नोटों की बारिश !
नई दिल्ली. विधि आयोग ने देश में जुए और क्रिकेट सहित सभी खेलों पर सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश की है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सौंपी रिपोर्ट में आयोग ने सुझाव दिया है कि इन गतिविधियों को रेगुलेट करके सरकार को टैक्स वसूलना चाहिए.
लॉ कमीशन ने परोक्ष व अपरोक्ष टैक्स सिस्टम के तहत जुआ खेलने व सट्टेबाजी करने को मान्यता देकर इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने का जरिया बनाने की सिफारिश की है. लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि संसद इसे कानूनी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 249 या 252 के तहत कानून बना सकती है.
इस कानून या इसके विकल्प को राज्य भी अपना सकते हैं.फोरेक्स और एफडीआई नीति से जुड़े कानूनों में संशोधन के जरिए जुआघरों व ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है. कमीशन का मानना है कि इससे जहां देश में विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, वहीं लाखों की संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे.
पैन या आधार से लिंक कराने की सिफारिश
लॉ कमीशन ने मनी लान्ड्रिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को दूर रखने के लिए जुआ या सट्टेबाजी करने वाले का आधार या पैन कार्ड इससे जोड़ने की सिफारिश की है.
लोढ़ा कमेटी ने भी की थी सिफारिश
क्रिकेट प्रशासन में सुधार के उपायों पर गौर करने वाली लोढ़ा समिति ने भारत में खेल सट्टेबाजी को वैध बनाने की सिफारिश की थी, साथ ही इसके लिए शर्त रखी गई थी की इसमें किसी तरह से खिलाड़ी और उससे जुड़े प्रशासन शामिल नहीं हों.