राकेश कथूरिया, कैथल। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कैथल न्यायिक परिसर पहुंचकर जिला बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार साझा किए और बार एसोसिएशन की मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कलायत उपमंडल में जल्द ही न्यायालय बनाया जाएगा।
अधिवक्ताओं के लिए इंश्योरेंस सुविधा का आश्वासन
राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही देश के सभी अधिवक्ताओं के लिए इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नए चैंबर्स बनाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार से बातचीत कर कैथल की मांग के अनुसार अतिरिक्त बजट आवंटित करवाया जाएगा। यह प्रक्रिया 10 से 15 दिनों के बीच पूरी करने की बात कही गई।
लाइब्रेरी और न्यायिक भवनों में सौर ऊर्जा की सुविधा
मेघवाल ने कहा कि लाइब्रेरी और न्यायिक भवनों में सौर ऊर्जा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल इंडिया के तहत रेवेन्यू कोर्ट को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इससे अधिवक्ताओं को कामकाज में सुविधा मिलेगी और उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मध्यस्थता से पारिवारिक विवाद सुलझाने पर जोर
केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिवक्ताओं से पारिवारिक विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक विवादों में कमी लाई जा सकती है। अच्छा कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा।
न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका
मेघवाल ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है और अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। आमजन को समयबद्ध, सुलभ और प्रभावी न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अधिवक्ताओं से जरूरतमंद और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
न्याय व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने पर जोर
राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। न्यायालयों में डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से न्यायिक प्रक्रियाओं को आसान और सुविधाजनक बनाने में मदद मिल रही है।
बार एसोसिएशन की मांगों पर विचार का भरोसा
इस अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस कुलदीप तिवाड़ी ने केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की मांगों पर विचार किया जाएगा और उन्हें पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जस्टिस चंद्रशेखर वशिष्ठ ने कहा कि उनका बार एसोसिएशन से गहरा लगाव है। पुराने और नए सदस्यों के साथ उनके अच्छे संपर्क हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए और हमेशा अपडेट रहना चाहिए, ताकि नागरिकों को जल्द न्याय दिलाने में मदद मिल सके। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही ने भी संबोधित किया। बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और एसोसिएशन की मांगें रखीं।
अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत
कार्यक्रम के दौरान जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस कुलदीप तिवाड़ी, रजिस्ट्रार चंद्रशेखर वशिष्ठ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही, डीसी अपराजिता और एसपी मनप्रीत सिंह का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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