दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को बड़ा झटका देते हुए स्पष्ट किया है कि ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने के लिए रेस्टोरेंट एसोसिएशन को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। अदालत ने साफ किया कि 28 मार्च 2025 के फैसले के खिलाफ ऐसी कोई अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, जिससे रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ सकें।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अंतरिम राहत नहीं मिली है। इस फैसले में अदालत ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के उन दिशानिर्देशों को बरकरार रखा था, जिनके तहत होटल और रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई गई है।

ग्राहकों के बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं। उन्होंने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि CCPA के दिशानिर्देशों के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से इस तरह अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते।

ग्राहकों के लिए क्या है इसका मतलब?

हाई कोर्ट के रुख से स्पष्ट है कि रेस्टोरेंट ग्राहकों पर अनिवार्य सर्विस चार्ज थोपने के लिए किसी अंतरिम राहत का सहारा नहीं ले सकते। CCPA के दिशानिर्देशों के तहत ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक बरकरार है। ऐसे में ग्राहकों को अपने बिल में जोड़े गए अनिवार्य सर्विस चार्ज पर सवाल उठाने का अधिकार है।

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