रायगढ़ तहसील में राजस्व शिविर का आयोजन, टीम ने 94 फीसदी मामलों का मौके पर ही किया निराकरण

amanshukla23 Feb 2023, 10:49 PM

रायगढ़. शहर में गुरुवार को तहसील स्तरीय वृहद राजस्व शिविर लगाया गया. जिसमें राजस्व से जुड़े मामलों का बड़े पैमाने पर निराकरण किया गया. शिविर में प्राप्त आवेदनों में 94 प्रतिशत का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया. कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में रायगढ़ तहसील के अंतर्गत राजस्व मामलों के निराकरण के लिए शिविर आयोजित किया गया. शिविर में कुल 1984 आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से 1868 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया. बाकी 116 आवेदनों के निराकरण के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

रायगढ़ एसडीएम गगन शर्मा ने बताया कि कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में तहसील कार्यालय में वृहद समाधान शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें पूरे रायगढ़ तहसील की टीम गुरुवार को यहां लोगों के राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एक ही स्थान में मौजूद थी. इसके लिए तहसीलदार, दो नायब तहसीलदार, दो सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, 10 आरआई, 61 पटवारियों और ऑफिस स्टॉफ सहित 100 से लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी. शिविर में कुल 1984 आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से 94 फीसदी आवेदन मौके पर ही निराकृत कर दिए गए. उन्होंने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य अविवादित और आसानी से निपटने योग्य मामलों का त्वरित निराकरण करना था. ताकि आवेदकों को अनावश्यक असुविधा ना हो. जिन मामलों में सुनवाई या जांच की आवश्यकता है उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जल्द उनका भी निराकरण कर लिया जाएगा. उन्होंने आगे ऐसे और शिविर आयोजित किए जाने की बात भी कही.

जनसामान्य के लिए अच्छी पहल

तहसील कार्यालय रायगढ़ में आयोजित वृहद राजस्व शिविर में ग्राम-दुलोपुर के लालमणी पटेल पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि आज मैं यहां ऋण पुस्तिका लेने आया था और आधा घंटा में मुझे ऋण पुस्तिका मिल गया. उन्होंने इस शिविर को जनसामान्य के लिए अच्छी पहल बताया. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया. इसी तरह अन्य लोग भी राजस्व शिविर को सराहनीय बताया.

1868 आवेदनों का मौके पर हुआ निराकरण

वृहद राजस्व शिविर में आज कुल 1886 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया. इनमें फौती नामांतरण के 74, बंटवारा के 9, अभिलेख दुरूस्ती के 132, किसान किताब के 117, व्यपवर्तन के 8, व्यपवर्तन वसूली के 84, भू-अर्जन मुआवजा वितरण के 13, आरबीसी 6-4 मुआवजा वितरण के 18, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के 22, आय प्रमाण-पत्र के 229, निवास प्रमाण-पत्र के 234, जाति प्रमाण-पत्र के 334, जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र के 27, नक्शा, खसरा, बी-1 वितरण के 483 और अन्य राजस्व सेवाएं डिजिटल सिग्नेचर, नक्शा बटांकन के 48 प्रकरणों का निराकरण किया गया.