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Right To Health Bill: डॉक्टरों के भारी विरोध के बीच गहलोत सरकार ने जूनियर रेजिडेंट्स के लिए स्वीकृत किए 1000 पद

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Right To Health Bill: राजस्थान में डाॅक्टरों के भारी विरोध के बीच गहलोत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट्स के 1000 पद स्वीकृत किए है। इतना ही नहीं सभी मेडिकल काॅलेजों के प्राचार्यों को आज की इंटरव्यू लेने के निर्देश भी दे दिए हैं।

बता दें कि इनकी नियुक्ति 6 महीने के लिए की जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अकेले एसएमएस मेडिकल काॅलेज में 450 से अधिक जूनियर रेजिडेंट के पद भरे जाएंगे।

साथ ही अन्य मेडिकल काॅलेजों के लिए भी 100 से 150 जेआर के पद स्वीकृत किए है। जानकारी मिल रही है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव टी रविकांत के आग्रह पर पद स्वीकृत किए गए है।

चिकित्सा विभाग ने सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों के लिए एक आदेश जारी किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में चिकित्सकों के अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएं।

स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि अस्पतालों में सरकारी चिकित्सक अभी भी काम कर रहे हैं। यदि डॉक्टर्स कामकाज बंद करते हैं तो फिर सरकार भी सख्ती करेगी। आंदोलनरत चिकित्सक अपने आपको कानून से ऊपर न समझें।

उन्होंने साफतौर पर कहा कि कानून लाने से पहले सभी चिकित्सकों से बातचीत की गई थी, उनकी हर बात को कानून में शामिल किया गया है। लेकिन अब चिकित्सक वादाखिलाफी कर रहे हैं यह बर्दाश्त से बाहर है। हालांकि चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार की ओर से वार्ता के द्वार खुले हैं।

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