कुंदन कुमार, पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर दलबदल और राजनीतिक निष्ठा को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने राज्य के विधान परिषद के सभापति द्वारा लिए गए एक हालिया फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राजद के मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया है कि दो निर्दलीय विधान परिषद सदस्यों द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ग्रहण करने के मामले में न्याय नहीं किया गया है। राजद का साफ कहना है कि सारे सबूत और वीडियो फुटेज सौंपे जाने के बावजूद सभापति द्वारा उनकी सदस्यता रद्द न किया जाना पूरी तरह से अनुचित और नियमों के विपरीत है।

​सत्ता पक्ष के दबाव का गंभीर आरोप

​राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि विधान परिषद के सभापति का यह फैसला पूरी तरह से सत्ता पक्ष के राजनीतिक दबाव के प्रभाव में लिया गया है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि इस प्रकार के निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को कमजोर करते हैं। लोकतंत्र और संविधान में हर संस्था से निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सत्ता के दबाव में काम करने लगते हैं, तो न्याय की उम्मीद धूमिल हो जाती है। राजद ने स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर पार्टी ने पहले ही आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई थी और आवश्यक सबूत भी पेश किए थे।

​नियमों की अनदेखी का हवाला

​राजद का तर्क है कि देश के संविधान और सदन के नियमों के मुताबिक कोई भी निर्दलीय विधायक या विधान पार्षद सदन के कार्यकाल के दौरान किसी राजनीतिक दल की औपचारिक सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य ऐसा करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। एजाज अहमद ने कहा कि पूरे देश में यही नियम और परंपरा लागू है, लेकिन बिहार विधान परिषद के इस मामले में इन स्थापित नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई है।

​समानता और न्याय की मांग

​पार्टी की ओर से यह भी जोर दिया गया कि यदि इस तरह के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है, तो दलबदल विरोधी कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। राजद ने साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे पर चुप बैठने वाले नहीं हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हरसंभव मंच पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जनता के बीच भी इस बात को प्रमुखता से रखा जाएगा कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस राजनीतिक बयानबाजी के बाद सत्ता पक्ष या विधान परिषद सचिवालय की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।