नई दिल्ली। राजधानी में हाल ही में हुई दुखद घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को सभी आवासीय इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इस ऑडिट के तहत इमारतों में अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) और संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) की जांच की जाएगी।

दिल्ली नगर निगम ने केंद्र सरकार को सौंपे अपने अनुमान में बताया है कि राजधानी की सभी आवासीय इमारतों का सेफ्टी ऑडिट पूरा करने के लिए करीब 40 लाख मैन-आवर्स की आवश्यकता होगी। यानी यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन आठ घंटे काम करते हुए इमारतों की जांच करे, तो अकेले इस काम को पूरा करने में 2,000 साल से भी अधिक समय लग सकता है।

MCD के अनुमान के मुताबिक, ऑडिट के शुरुआती चरण यानी प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए भी 500 लोगों की टीम तैनात करने पर चार साल से अधिक का समय लगेगा। इससे राजधानी की सभी आवासीय इमारतों की सुरक्षा जांच का काम कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया में प्रति इमारत कई लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। पूरे शहर की इमारतों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए बड़े स्तर पर संसाधनों, प्रशिक्षित मैनपावर और तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी।

एमसीडी को सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश

अक्टूबर में दिल्ली में कई इमारतों के ढहने और उनमें लोगों की जान जाने की घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वह राजधानी की सभी इमारतों में फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऑडिट के लिए एक रोडमैप तैयार करे। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस काम के लिए कितना समय और कितने संसाधनों की जरूरत होगी, इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी गई है।दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा इमारतेंएक अधिकारी ने बताया कि हमने जानकारी दी है कि दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा इमारतें हैं। अगर एक व्यक्ति एक घर का आकलन करने में एक घंटा भी लगाता है तो कुल 40 लाख घंटे लगेंगे, जो कि 5 लाख कार्य-दिवसों के बराबर होगा। अगर इस सर्वे के लिए 500 कर्मचारियों को लगाया जाए तो इसमें लगभग 1000 दिन लगेंगे। अगर ज्यादा लोगों को काम पर लगाया जाता है तो दिनों की संख्या उसी अनुपात में कम हो जाएगी।