Samrat Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त, इन 13 एजेंडों पर लगी मुहर

Sandeep Kumar19 Aug 2026, 06:05 PM 08/19/2026बिहार

कुंदन कुमार, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज (19, अगस्त) बुधवार को चल रही कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हो चुकी है। सम्राट कैबिनेट की इस बैठक (Samrat Cabinet Meeting) में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और प्रशासनिक से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी व बिजेंद्र प्रसाद यादव और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।

इन योजनाओं को मिली स्वीकृति

कैबिनेट में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹63.92 करोड़ की अनुमानित लागत पर COMFED, पटना के माध्यम से राज्य में दूध उत्पादन एवं पशु उत्पादकता बढ़ाने हेतु “नस्ल सुधार योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य में AI पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए टायो (Taiyo) एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर की स्वीकृति प्रदान की गई। तकनीक, नवाचार और AI के माध्यम से बिहार को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए 200, 500 एवं 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हेतु योजना को मंजूरी। 52 चयनित समितियों को 50% अनुदान और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में कुल ₹34.95 करोड़ की स्वीकृति।

अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम जिला नियोजनालय करने की स्वीकृति। कजरा सोलर पावर परियोजना लखीसराय में स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंध पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में सत प्रतिशत छूट देने की स्वीकृति।

मधुबनी के सकरी तथा दरभंगा के रैयाम चीनी मिलों के लिए अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र के गन्ना उत्पादक तथा गन्ना उत्पादन हेतु प्रतिबद्ध किसानों को शामिल करने हेतु प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा सोशल मीडिया वेब पोर्टल एवं एन ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से जनहित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार को और अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया संशोधन niyamavali 2026 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति मिली।

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