विकसित बिहार का संकल्प और चुनावी तैयारी: दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार के साथ अहम बैठक
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी दिल्ली यात्रा से वापस पटना लौट आए हैं। दिल्ली से लौटते ही उनका पहला पड़ाव पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार का सरकारी आवास रहा। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक चली इस मुलाकात को बिहार की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दिल्ली दौरे का फीडबैक और MLC चुनाव पर मंथन
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई अपनी मुलाकातों के मुख्य बिंदुओं को साझा किया।
इस मुलाकात का दूसरा और सबसे प्रमुख केंद्र आगामी एमएलसी (MLC) चुनाव की रणनीति रही। राज्य में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच एमएलसी चुनावों की तैयारी और संभावित उम्मीदवारों के चयन को लेकर दोनों नेताओं ने गहन विचार-विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि इस बैठक के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय झा से मिलने उनके आवास पहुंचे, जिससे स्पष्ट है कि एनडीए गठबंधन में चुनावी रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है।
दिल्ली में प्रशासनिक कमान: विकसित बिहार का खाका
पटना लौटने से पहले, गुरुवार देर शाम दिल्ली में मुख्यमंत्री ने बिहार कैडर के आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘विकसित बिहार’ का संकल्प केवल सरकारी इच्छाशक्ति से नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के विकास मॉडल को और अधिक सशक्त बनाया जाए। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में बेहतर गवर्नेंस मॉडल और राज्य में दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी एक ठोस कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
कुल मिलाकर, दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह से चुनावी मोड और शासन सुधार की दिशा में आक्रामक नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक कसावट के साथ-साथ राजनीतिक समन्वय की यह कवायद आने वाले दिनों में बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलावों के संकेत दे रही है।