
आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व PWD मंत्री सत्येंद्र जैन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जैन के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें 571 करोड़ रुपए के CCTV प्रॉजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं. जैन पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया गया है.
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दिल्ली सरकार ने 70 विधानसभा सीटों पर 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 571 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी. इस कार्य के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को ठेका दिया गया था. हालांकि, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना में देरी के कारण कंपनी पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर इस जुर्माने को माफ करवा दिया.
एसीबी के जॉइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने जानकारी दी कि यह आरोप सबसे पहले एक समाचार लेख में उजागर हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया था कि प्रॉजेक्ट के नोडल ऑफिसर सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की योजना बनाई गई थी. इस आरोप की जांच के लिए एसीबी ने बीईएल के एक अधिकारी से पूछताछ की, जिन्होंने न केवल आरोपों की पुष्टि की, बल्कि इस मामले में एक विस्तृत शिकायत भी प्रस्तुत की.
23 अगस्त 2019 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने CCTV कैमरा लगाने में हुई देरी के कारण बीईएल पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. लेकिन शिकायत के अनुसार, न केवल यह जुर्माना माफ किया गया, बल्कि बीईएल के साथ 1.4 लाख अतिरिक्त कैमरे लगाने के लिए भी एक समझौता किया गया.
शिकायतकर्ता ने बताया कि 7 करोड़ की रिश्वत उसी ठेकेदार के माध्यम से दी गई, जिसे 1.4 लाख अतिरिक्त कैमरे लगाने का ठेका प्राप्त हुआ था. एसीबी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे प्रोजेक्ट को अत्यंत खराब तरीके से पूरा किया गया और जब इसे PWD को सौंपा गया, तब कई कैमरे पहले से ही खराब थे. एसीबी ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की जांच के लिए आवश्यक मंजूरी पहले ही प्राप्त की जा चुकी है.
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