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Shivraj Cabinet: शिवराज सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटाई, लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश करते ही 12500 रुपए मिलेंगे, आदिवासियों को भी बड़ी सौगात, बिरसा मुंडा स्वरोजगार और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना को मिली मंजूरी

Ravi Ranjan
न्यूज़

अमृतांशी जोशी, भोपाल। शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश में तबादलों पर लगी हटा ली है। इस महीने की 17 सितंबर से पांच अक्टूबर तक एक बार फिर प्रदेश में ट्रांसफर का दौर शुरू होगा। वहीं लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश करते ही शिवराज सरकार 12 हजार 500 रुपए देगी। जबकि सरकार ने आदिवासियों को बड़ी सौगात देते हुए बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (Birsa Munda Swarozgar Yojana) और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना ( Tantya Mama Arthik Kalyan Yojana) को मंजूरी दे दी है।

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शिवराज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट के लिए फैसले में चुनावी बिसात साफ दिखी। बैठक में आदिवासियों के मन में अपनी जगह बनाने के लिए सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना तैतार करने पर अपनी मुहर लगाई। वहीं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना तैयार करने पर भी सहमति बनी।

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कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बताया कि मध्यप्रदेश में तबादलों पर लगी हटा ली गई है। सितंबर-अक्टूबर में मप्र में तबादले होंगे। 17 सितंबर से पांच अक्टूबर तक तबादले का दौर चलेगा। वहीं बैठक में होमगार्ड के जवानों के ऑफ संबंधी विसंगति को दूर करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। 950 होमगार्ड के जवानों को SDERF में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वहीं सरकार ने आदिवासियों की बड़ी सौग़ात देते हुए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना तैयार करने पर भी सहमति दी गई।

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14 जिलों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में से 12 जिले आदिवासी बाहुल्य

बता दें कि कैबिनेट के लिए गए फैसले में चुनावी बिसात साफ दिखी। सरकार ने आदिवासियों की बड़ी सौग़ात देते हुए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना को मंजूरी दी। साथ ही मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना और वित्त पोषण योजना तैयार करने की भी स्वीकृति दी। बता दें कि 14 जिलों के नगरीय निकाय चुनाव होने है। इन 14 जिलों में से 12 जिले आदिवासी बहुल है। यहां आदिवासी ही जीत-हार तय करते हैं।

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लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन विधेयक में संशोधन की स्वीकृति

बैठक में मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन के संशोधित विधेयक 2022 को स्वीकृति दे दी गई। इसके तहत लड़कियों के कॉलेज में प्रवेश करते ही 12500 रुपए सरकार देगी। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को बड़ा उपहार माना जा रहा है।

बाल सेवा कर संशोधन विधेयक और स्टाम्प विधेयक में होगा संशोध

कई संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश होने की जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। बाल सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 और स्टाम्प विधेयक 2022 विधानसभा में संशोधन के लिए पेश किए जाएंगे।

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