सोनीपत में बच्चों को सामाजिक बुराइयों और अपराधों से बचाने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया। बुधवार को जिले के अलग-अलग सरकारी स्कूलों में शिविर लगाकर विद्यार्थियों को बाल विवाह के नुकसान, नशे के दुष्प्रभाव और बाल यौन शोषण से बचाव के बारे में बताया गया। इस दौरान बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के साथ किसी भी गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी प्रेरित किया गया।

बरोदा के स्कूल में बाल विवाह और नशे के खिलाफ दी जानकारी

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बरोदा (गोहाना) में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता शिविर लगाया गया। इसके साथ ही नालसा की नशामुक्त भारत के लिए जागरूकता एवं मार्गदर्शन योजना 2025 के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता विनय कुमार ने एमडीडी ऑफ इंडिया नामक संस्था के सहयोग से बच्चों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य और शिक्षा पर बुरा असर डालता है। विद्यार्थियों को बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

शिविर में नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान भी समझाए गए। विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और नशे की लत से प्रभावित लोगों को इलाज व पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की गई।

अच्छे-बुरे स्पर्श का अंतर समझाया, शोषण पर चुप न रहने की सलाह

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, असदपुर नंदनौर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यहां पैनल अधिवक्ता इरा रानी ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर समझाया। साथ ही बताया कि अगर कोई उनके साथ अनुचित व्यवहार करता है या उनका शोषण करने की कोशिश करता है तो डरकर चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत माता-पिता, अभिभावकों या संबंधित अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए।

विद्यार्थियों को POCSO कानून के प्रावधानों, उनके अधिकारों और यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी सरल भाषा में बताया गया।

100 दिवसीय अभियान के तहत हो रहे जागरूकता कार्यक्रम

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के ये शिविर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान का हिस्सा थे। इसका उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकना, बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखना तथा उन्हें अपनी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव प्रचेता सिंह ने कहा कि प्राधिकरण स्कूलों और अन्य स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहा है। बाल विवाह, नशे और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए समाज के सभी लोगों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेंगे।

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