रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में शनिवार की शाम मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई. जिसमें प्रदेश की खेल नीति के अनुमोदन के साथ-साथ अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बस्तर राजस्व संभाग में पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए स्थानीय युवाओं को शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता में विशेष छूट देने का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया.

बैठक के बाद राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने केबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की खेल नीति 2017 का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ को खेलों में अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखते हुए खेल नीति 2017 तैयार की गई है. छत्तीसगढ़ खेल नीति 2017 का ’’विजन’’ छत्तीसगढ़ राज्य में खेल अनुकुलित वातावरण निर्माण कर समाज के सभी वर्ग के लोगो में खेलों के प्रति जागरूकता तथा उत्सुकता बढ़ाकर खेलों के माध्यम से राज्य का सर्वागीण विकास करना है.

बैठक में सहायक आरक्षकों की भर्ती में 15 प्रतिशत आरक्षण देने और उनका पारिश्रमिक 4300 से एक हजार रूपए बढ़ाकर 5300 रूपए करने का भी निर्णय लिया गया है. पाण्डेय ने बताया कि बस्तर राजस्व संभाग में आरक्षक संवर्ग की नियुक्ति में स्थानीय उम्मीदवारों के शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता सहित आयु सीमा को भी कुछ शिथिल किया गया है. यह जिला पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल दोनों के लिए लागू होगा. यह प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए लागू होगा।