भुवनेश्वर. जन शिकायतों के निवारण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय (Odisha CMO) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करें.
CMO ने निर्देश दिए है कि, “जन सुनवाई ओडिशा सरकार के बेहतरीन कार्यक्रमों में से एक है, जो नागरिकों को कभी भी और कहीं से भी अपनी शिकायतें दर्ज कराने का अवसर देता है. शिकायतों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि कई मामलों में त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे शिकायतकर्ता बार-बार मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ में अपनी शिकायत लेकर आ रहे हैं.”
मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एसपी और जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर अधिकारियों को शिकायत निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही, चेतावनी दी गई कि यदि कोई अधिकारी जानबूझकर लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ ओडिशा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1962 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.