BREAKING : पंचायतों में 10 हजार से ज्यादा भर्ती के साथ होगी संविदा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी, मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पंचायत विभाग में 10 हजार से ज्यादा पद सृजित होने वाले हैं. इसके अलावा विभाग संविदा कर्मियों की वेतन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने जा रहा है. इस बात की जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी.

मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पंचायत स्तर पर पहले डाटा इंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पद थे. केंद्र पोषित कार्यक्रम से केंद्र सरकार ने वित्त वापस ले लिया था. इन जगहों पर लोगों को काम पर लिया जा सकता है क्या इस पर बात हो रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा की एक निश्चित राशि प्रशासनिक व्यय पर खर्च होती है. इस लिहाज से 2500 करोड़ रुपए अगर मनरेगा पर खर्च होता है तो 6 प्रतिशत के हिसाब से 150 करोड़ रुपए तक का प्रशासनिक व्यय कर सकते हैं.

मंत्री ने कहा कि इस लिहाज से जो-जो पद वर्तमान में हैं, जिनको मनरेगा की इस राशि पोषित कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त राशि अगर है, तो वेतन को बढ़ाना और कुछ नए पदों को भरा जा सकता है. संविदा कर्मियों की वेतन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की प्रक्रिया चल रही है. एक पंचायत में अगर एक भर्ती करेंगे, तो इस लिहाज से 10 हजार भर्तियां ऐसी ही हो जाएंगी.

वहीं मंत्री सिंहदेव ने केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के क्रियान्वय में तब्दीली की संभावना बताई है. उन्होंने कहा कि अभी वह हाईब्रिड मॉडल पर चल रहा है. अभी नौ राज्य ऐसे हैं, जहां पूरी तरह से बीमा मॉडल पर चल रहा है, वहीं 17 राज्य ऐसे हैं, जहां ट्रस्ट मॉडल चल रहा है, वहीं 7 राज्यों में हाईब्रिड मॉडल चल रहा है. इंश्योरेंस भी है, और ट्रस्ट मॉडल भी है. इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है.

उन्होंने कहा कि पांच लाख के स्वास्थ्य राहत पहुंचाने में बीमा का हिस्सा केवल 50 हजार का है, बाकि 4.50 लाख का हिस्सा ट्रस्ट मॉडल का है. याने राज्य सरकार पूरे 4.50 लाख तक की व्यवस्था करेगी. 50 हजार का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी, वहीं 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी. अब जो व्यवस्था बन सकती है, (केबिनेट तय करेगी) उसमें केंद्र सरकार जो लगभग 42 लाख परिवार के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का 60 प्रतिशत देती है, वह बरकरार रहेगा, लेकिन उसकी वर्किंग ट्रस्ट मॉडल से होगी.

सिंहदेव ने कहा कि यह संजीवनी कोष की तरह होगा. राज्य सरकार मुख्यमंत्री के माध्यम से आने वाले आवेदन पर परीक्षण कर इलाज के लिए तय राशि के हिसाब से अनुबंधित अस्पतालों में इलाज होगा. अब ट्रस्ट मॉडल पर पूरी तरह से जाने पर चर्चा चल रही है. कैबिनेट और मुख्यमंत्री की सहमति हो तो यूनिवर्सल हेल्थकेयर में पूरी तरह से राज्य सरकार की ओर से इलाज होगा. इसमें कुछ इलाजों के लिए पांच लाख के ऊपर की राशि भी उपलब्ध करा सकते हैं. भविष्य में तो यह होगा ही, लेकिन तत्काल कर सकते हैं, इस पर निर्णय आ जाएगा.