संसद से सुप्रीम कोर्ट तक गूंजी छात्रों की आवाज, दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई: एडवोकेट खोवाल
कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट हरियाणा के नेताओं ने संसद में छात्रों के मुद्दों पर हुई चर्चा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत किया है। उन्होंने जंतर-मंतर पर बल प्रयोग करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है।
विनोद सैनी, हिसार। कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट हरियाणा के स्टेट चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल तथा स्टेट मीडिया कॉर्डिनेटर एडवोकेट बजरंग इंदल ने संसद में एंटी पेपर लीक विधेयक पर हुई चर्चा और सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के युवाओं की आवाज़ अब संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मजबूती से गूंज रही है। सरकार को युवाओं के सवालों और शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों का लोकतांत्रिक समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।
संसद में प्रियंका गांधी ने उठाई आवाज
एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और जंतर-मंतर की घटना पर उठाए गए मुद्दे देश के करोड़ों विद्यार्थियों की भावना को प्रतिबिंबित करते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में नई पीढ़ी का विश्वास जीतना चाहती है तो उसे प्रचार की राजनीति छोड़कर रोजगारपरक शिक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देना होगा। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग
वहीं कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के स्टेट मीडिया कॉर्डिनेटर एडवोकेट बजरंग इंदल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों की रिहाई, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के निर्देश संविधान और कानून के शासन को मजबूत करते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि जंतर-मंतर पर बल प्रयोग और पैलेट गन के इस्तेमाल के संबंध में आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आए हैं तो पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
दर्ज मुकदमे वापस लेने की अपील
दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र और बिहार सरकार द्वारा छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अन्य राज्यों को भी निर्दोष छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो सके।
कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट हरियाणा ने केंद्र सरकार से मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएं, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, छात्र आंदोलनों के दौरान निर्दोष छात्रों पर दर्ज मुकदमे सभी जगह से वापस लिए जाएं तथा जंतर-मंतर लाठीचार्ज और पैलेट गन प्रयोग की घटना की स्वतंत्र न्यायिक जांच कर दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए।