बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक मंत्री की नियुक्ति और एक साथ तीन पदों पर बने रहने के मामले को लेकर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार सरकार पिछले नौ महीने से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बनाए हुए है, जिसकी नियुक्ति और पद पर बने रहने को लेकर गंभीर कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ही व्यक्ति का मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद जैसे तीन महत्वपूर्ण पदों पर एक साथ बने रहना संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि लोकभवन ने भी इस मामले पर गंभीर आपत्ति जताई है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने सहायक प्राध्यापक के पद पर संबंधित मंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि संविधान के निर्धारित प्रावधानों और विश्वविद्यालय के सेवा नियमों की अनदेखी कर नियुक्ति की गई। नियुक्ति के अगले ही दिन संबंधित व्यक्ति के लंबी अवधि की छुट्टी पर चले जाने को भी उन्होंने नियमों के विपरीत बताया। तेजस्वी के मुताबिक, विश्वविद्यालय के सेवा नियमों में प्रोबेशन अवधि के दौरान इस तरह की अनिश्चितकालीन छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नियुक्ति के बाद संबंधित व्यक्ति ने कार्यभार संभालने के बजाय लंबी छुट्टी ले ली, तो इस पूरी प्रक्रिया को किस नियम के तहत मंजूरी दी गई?

लाभ के पद का मामला उठाकर सदस्यता रद्द करने की मांग

तेजस्वी यादव ने इस पूरे प्रकरण को लाभ के पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) से जोड़ते हुए संबंधित व्यक्ति की विधान परिषद सदस्यता तत्काल रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल वेतन या भत्ता प्राप्त करना ही निर्णायक नहीं है, बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए किसी अन्य लाभ के पद को स्वीकार करना भी कानूनी रूप से गंभीर विषय है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लाभ के पद से जुड़े फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष कानूनी जांच होनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन साबित होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तेजस्वी ने इसे धोखाधड़ी और संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ का मामला बताते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की।

मुख्यमंत्री और सरकार पर भी साधा निशाना

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के शीर्ष स्तर से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक संवैधानिक नियमों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है और ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बनाए रखना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति और एक साथ कई पदों पर बने रहने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसे एक मिनट भी मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजद इस मुद्दे को यहीं नहीं छोड़ेगी। जरूरत पड़ने पर मामले को उच्च स्तर तक ले जाया जाएगा और संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष भी आवाज उठाई जाएगी।

इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर संवैधानिक पदों, लाभ के पद और मंत्री की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराने के आसार हैं। हालांकि, तेजस्वी यादव की ओर से लगाए गए आरोपों और कानूनी दावों पर संबंधित मंत्री तथा राज्य सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।