नया होगा PMO का पता; प्रधानमंत्री कार्यालय और सचिवालय, नवरात्रि में बड़े बदलाव की तैयारी, साउथ और नॉर्थ ब्लॉक बनेंगे संग्रहालय

लंबे समय से प्रधानमंत्री कार्यालय रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन के साउथ ब्लॉक में था, लेकिन खबर है कि यह पता जल्द ही बदलने वाला है। खबर है कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय अपने नए पते पर स्थानांतरित हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और नवरात्रि के समय इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। स्थानांतरण के बाद सुरक्षा, प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्था को देखते हुए सभी विभाग नए परिसर से काम करना शुरू करेंगे।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि PMO नए पते पर शिफ्ट होने के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। यह बदलाव सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन एग्ज़ीक्यूटिव एन्क्लेव परियोजना के अंतिम चरण में हो रहा है। इस नए एन्क्लेव में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के कार्यालय तीन अलग-अलग इमारतों में स्थित होंगे।

एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव परियोजना की खास बातें:

यह परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है।

इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और एक सम्मेलन केंद्र (इंडिया हाउस) का निर्माण हो रहा है।

नया परिसर पुराने साउथ ब्लॉक के पास प्लॉट नंबर 36/38 पर स्थित है।

नया एन्क्लेव आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और प्रधानमंत्री आवास के भी करीब होगा।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,189 करोड़ रुपये है।

पूरा प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने की योजना है, लेकिन प्रस्तावित दफ्तर समय से पहले ही शिफ्ट हो सकते हैं।

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पिछले महीने तीन मंत्रालय के दफ्तर हो चुके स्थानांतरित

बता दें कि पिछले महीने ही गृह, विदेश और कार्मिक मंत्रालयों को नए कर्तव्य भवन-3 में स्थानांतरित कर दिया गया था। उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने पुराने कार्यालयों की स्थिति पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जैसे प्रमुख मंत्रालय दशकों से तंग और कम रोशनी वाली इमारतों में काम करते रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पुराने औपनिवेशिक काल की इमारतों में जगह की कमी और आधुनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सरकार को नए बुनियादी ढाँचे की जरूरत महसूस हुई, जो एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती स्थिति को भी दर्शाता है। यही वजह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विकास किया जा रहा है।

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