तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम अंतरिम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने 24 नवंबर 2026 को पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के स्तंभ ‘दीपाथून’ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले को लंबे समय से चल रहे धार्मिक और संपत्ति विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी दीप जलाने की अंतरिम अनुमति

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह अंतरिम व्यवस्था दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक भी लगाई है, जिसमें दीपाथून पर दीप जलाने की परंपरा दोबारा शुरू करने के निर्देश को बरकरार रखा गया था।

यह मामला गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था, लेकिन दरगाह की ओर से पेश दलीलों के बाद सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद शुक्रवार को कार्यवाही आगे बढ़ी और अदालत ने अंतरिम अनुमति प्रदान की।

दरगाह ने जताया पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर मालिकाना हक

हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने दलील दी कि 1920 के न्यायिक आदेश के अनुसार पहाड़ी का पूरा ऊपरी हिस्सा दरगाह की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर दीपाथून स्थित है, वह भी दरगाह के स्वामित्व वाले क्षेत्र में आता है। ऐसे में वहां दीप जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

क्या है तिरुपरनकुंद्रम कार्तिगई दीपम विवाद?

विवाद अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में आयोजित होने वाले पारंपरिक कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान दीप जलाने के स्थान को लेकर है। अब तक कई दशकों से पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित उचि पिल्लैयार मंदिर के पास बने दीपा मंडपम में दीप जलाया जाता रहा है।

हालांकि, हिंदू श्रद्धालु और संगठन पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित प्राचीन पत्थर के स्तंभ ‘दीपाथून’ पर दीप जलाने की मांग कर रहे हैं। यह स्तंभ दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब 24 नवंबर को होने वाले कार्तिगई दीपम आयोजन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं, पहाड़ी के स्वामित्व और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा व्यापक विवाद अभी भी न्यायिक विचाराधीन है।

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