जमशेदपुर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी नीतियां बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रही है। गुरुवार को जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुंडा ने सीएनटी एक्ट, आदिवासी जमीन पर अतिक्रमण, संथाल परगना की बदलती जनसांख्यिकी और निशा भगत की मौत के मामले को लेकर सरकार को घेरा।
CNT एक्ट और आदिवासी जमीन के वर्गीकरण पर उठाए सवाल
अर्जुन मुंडा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) का हवाला देते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन की प्रकृति बदलने के मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि निबंधन कार्यालयों के स्तर पर जमीन के वर्गीकरण में बदलाव किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
सरायकेला-खरसावां जिले के डोबो क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह इलाका अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसके बावजूद नदी किनारे बड़े पैमाने पर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हो रहा है। मुंडा के मुताबिक, जमीन का वर्गीकरण शहरी क्षेत्र में बदले जाने के कारण इस तरह के निर्माण संभव हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले को पहले भी राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी पर जताई चिंता
पूर्व मुख्यमंत्री ने संथाल परगना की बदलती जनसांख्यिकी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में सख्त किरायेदारी कानून लागू होने के बावजूद आदिवासी जमीनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने इसके लिए राज्य प्रशासन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए आदिवासी हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।
निशा भगत की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग
पत्रकार वार्ता में अर्जुन मुंडा ने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत का मामला भी उठाया। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
मुंडा ने कहा कि निशा भगत ने मौत से पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर आदिवासी समुदाय के अधिकारों की आवाज उठाने के कारण सरकारी अधिकारियों पर कथित प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि मामले में संलिप्त अधिकारियों सहित सभी आरोपितों की जवाबदेही तय की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो।