रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायधीशों के रिक्त पदों की संख्या को देखते हुए दो अतिरिक्त न्यायधीश की नियुक्त की गई है. इन नियुक्तियों के साथ हाईकोर्ट में न्यायधीशों की संख्या 14 से 16 हो गई है.
राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 224 के क्लॉस एक के तहत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त न्यायधीश के तौर पर नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी की नियुक्ति की है. दोनों अतिरिक्त न्यायधीशों का कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से दो साल के लिए होगा.
अब भी न्यायधीशों के रिक्त हैं पद
बता दें कि देश के अन्य हाईकोर्ट की तरह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी सेटअप के हिसाब से न्यायधीशों की संख्या कम है. दो अतिरिक्त न्यायधीशों की नियुक्ति के बाद भी हाईकोर्ट में 5-6 पद रिक्त हैं. न्यायधीशों की संख्या कम होने से प्रकरणों के निपटारे में समय लगता है.
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देश में 40 लाख से ज्यादा लंबित मामले
गत वर्ष किए गए एक निजी कंपनी के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, देश के विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 40 लाख से अधिक है. इसमें निजी अदालतों के साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल किया गया है. इन मामलों का निपटारा जिस गति से हो रहा है, उससे इनके निष्पादन में 430 वर्ष लग जाएंगे.
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छत्तीसगढ़ में ढाई लाख मामले लंबित
अदालतों में जजों की संख्या में भारी कमी है. इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में करीब ढाई लाख से अधिक मामले लंबित बताए गए हैं. बताया जाता है कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों के लिए 4500 जजों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुकाबले 3150 जजों की नियुक्ति की गई है. इस तरह से 1350 जजों की कमी है.
