दिल्ली से पर्ची आ गई! कल हो सकता है यूपी मंत्रिमंडल विस्तार, अखिलेश बोले- मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है

amanshukla09 May 2026, 08:28 PM 05/09/2026

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का वक्त आ चुका है. कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार होगा. माना जा रहा है कि रविवार (10 मई) को यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. जो 6 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं उनके नाम भी सामने आए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनमें कृष्णा पासवान, पूजा पाल, मनोज पाण्डे, भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, रोमी साहनी का नाम शामिल है. कैबिनेट विस्तार को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है.

अखिलेश ने एक्स पर लिखा है कि ‘दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का ‘कटाव छटाव’ हो रहा है. जिनका मंत्रिमंडल है उनसे भी तो कोई पूछ ले. हमारी मांग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए. वैसे ये सवाल भी कुलबुला रहा है ‘अगल-बगल’ की जोड़ी का कुछ हला-भला होगा या फिर वो ‘अगले-बगले’ ही झांकते रह जाएंगे या सिर्फ रील बनाते.’

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बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने के बाद से और भी ज्यादा हो रही थी. माना जा रहा है कि सरकार पीडीए समीकरण को दुरुस्त कर सकती है. मंत्रीमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक मंथन चल रहा है. मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तो कई को संगठन में जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. माना जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल के फेरबदल में जातीय समीकरण पर चर्चा की जाएगी. मंत्रिमंडल में पिछड़े व दलित मंत्रियों का प्रतिनिधित्व व कद बढ़ाने पर मंथन किया जा रहा है. योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet Expansion) में ऊर्जावान व युवा विधायकों को मौका मिल सकता है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का समायोजन भी इस मंत्रिमंडल में हो सकता है. मंत्रिमंडल विस्तार में आधे दर्जन नए चेहरों को मौका मिलने के आसार दिख रहे हैं.

योगी कैबिनेट में अभी कुल 54 मंत्री हैं. जबकि संवैधानिक रूप से 60 मंत्रियों तक की गुंजाइश है. इसका मतलब योगी सरकार के पास 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का पूरा अवसर है. जिसके चलते सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर मंथन हुआ है. इस विस्तार के साथ-साथ कुछ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी देकर मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है.