मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी और कैशलेस इलाज की सुविधा समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.

लखनऊ. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. इनमें प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के ड्यूटी भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देने से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है.

पीआरडी जवानों पर फैसला

पीआरडी जवानों की संख्या 27 हजार से अधिक बताई जा रही है. योगी सरकार वर्ष 2019 के बाद अब तक चौथी बार इन जवानों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है.

कैबिनेट के सामने वाहनों की फिटनेस के लिए नई नीति, उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति और चित्रकूट एक्सप्रेस के संशोधित प्रस्ताव समेत अन्य विषय भी रखे जाएंगे.

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रस्ताव भी बैठक में आ सकता है. अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत पालीक्लीनिक बनाने के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की जमीन केंद्रीय कमांड, भारत सरकार के स्थानीय सैन्य प्राधिकरण को मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है.

स्कूलों के लिए राशि

बेसिक शिक्षा विभाग के 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए आईसीटी लैब विकसित करने के प्रस्ताव पर भी विचार होना है. इसके लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि देने का प्रस्ताव है और प्रत्येक स्कूल को 2-2 लाख रुपये दिए जाने हैं.

अलीगढ़ में निजी क्षेत्र के सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है. इसके अलावा मथुरा में सरकारी चीनी मिल परिसर में लीज पर एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ रुपये की गारंटी देने से संबंधित प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं.

जमीन और परिवहन प्रस्ताव

शोहरतगढ़ और हरदोई के सवायजपुर में बस अड्डों के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है.

उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के मार्जिन में 25 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. अयोध्या के मिल्कीपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्षेत्रीय केंद्र विकसित करने के लिए ग्रामसभा की 65 एकड़ बंजर जमीन गृह विभाग को देने का प्रस्ताव है.

बैठक में वित्त और मत्स्य विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है.

क्या है पीआरडी

प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत काम करने वाला स्वयंसेवी बल है. इसके जवान पुलिस बल की सहायता करते हैं.

पीआरडी जवान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, मेलों और त्योहारों में भीड़ प्रबंधन, सरकारी भवनों की सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में सहयोग करते हैं.