यूपी में किरायेदारी का स्टांप शुल्क हुआ आसान, 2 लाख सालाना किराये पर अब 1000 शुल्क

upnews16 Sep 2026, 08:18 AM 09/16/2026उत्तर प्रदेश

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (15 सितंबर 2026) को हुई कैबिनेट बैठक में किरायेदारी और भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. सरकार ने मकान, दुकान और गोदाम को किराये पर लेने-देने के लिए स्टांप शुल्क की प्रक्रिया को आसान करने का निर्णय लिया है. नई व्यवस्था के तहत सालाना 2 लाख रुपये किराये वाले एग्रीमेंट पर केवल 1000 रुपये शुल्क देना होगा.

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सर्किल रेट के बजाय तय शुल्क की व्यवस्था

स्टांप एवं पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अभी किरायेदारी अनुबंध पर सर्किल रेट के चार गुना मूल्य पर चार प्रतिशत शुल्क लिया जाता था. नई व्यवस्था में सर्किल रेट के आधार पर शुल्क लेने के बजाय निर्धारित धनराशि के हिसाब से स्टांप शुल्क तय होगा. इससे किरायेदार और मकान मालिक दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है.

भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी कटौती

कैबिनेट ने 6,000 वर्गमीटर तक की जमीन का भू उपयोग परिवर्तन विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही करने का फैसला किया है. इसके साथ शुल्क में भी कमी की जाएगी. कृषि से इंडस्ट्री लैंडयूज में बदलाव का शुल्क जमीन की कीमत के 150 से घटाकर 75 प्रतिशत, आवासीय का 75 से 50 प्रतिशत और मिक्स लैंडयूज का 125 से 65 प्रतिशत किया जाएगा.

नई टाउनशिप के लिए सीड कैपिटल मंजूर

सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में विकसित की जा रही नई टाउनशिप के लिए सीड कैपिटल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में नियोजित शहरी विस्तार और नई टाउनशिप के विकास को गति देना है.

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PRD जवानों का भत्ता बढ़कर 600

कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के 27,794 स्वयंसेवकों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की है. अब उन्हें 500 रुपये की जगह 600 रुपये भत्ता मिलेगा. सरकार के कार्यकाल में PRD जवानों के भत्ते में यह तीसरी बढ़ोतरी बताई गई है.