मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनगणना 2027 के तीसरे चरण का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि सटीक आंकड़ों से विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और कोई पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा.
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 के तीसरे चरण की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना से मिलने वाले प्रमाणिक आंकड़े प्रदेश के विकास की आगामी योजनाओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण होंगे. उत्तर प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा मिलेगी, जबकि एक दिसंबर से गणनाकर्मी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए समाज की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का पता होना जरूरी है. अब तक प्रदेश की कई योजनाओं का आधार वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े रहे हैं. नई जनगणना से सरकार को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था के पास सटीक आंकड़े होते हैं, वह अपनी प्राथमिकताएं बेहतर तरीके से तय कर सकती है. उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है. भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, जबकि दुनिया की आबादी में हर 36वां व्यक्ति प्रदेश का निवासी है.
मुसहर समाज का दिया उदाहरण
मुख्यमंत्री ने जनगणना में किसी भी व्यक्ति या समुदाय के छूटने के संभावित नुकसान को समझाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि यह समुदाय लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा. कई परिवारों के पास पक्के मकान नहीं थे और झोपड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन पर भी उनका मालिकाना हक नहीं था.
उन्होंने कहा कि इस समुदाय के अनेक परिवारों के पास राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं. यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति सामने आई होती तो उन्हें पहले ही संबंधित योजनाओं का लाभ मिल सकता था. मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग योजना तैयार कर उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का काम किया गया.
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने से वह लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है. सही आंकड़ों के आधार पर यह भी पता लगाया जा सकेगा कि किन क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की अधिक जरूरत है.
16 नवंबर से स्वगणना
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की व्यवस्था की गई है. इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जनगणना का काम पूरा करेंगे.
जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से 40 सवाल पूछे जाएंगे. इनमें धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय जानकारियों से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जिलों, 350 तहसीलों, 825 विकासखंडों, 57,694 ग्राम पंचायतों और 1,04,004 राजस्व गांवों में यह अभियान संचालित किया जाएगा. अभियान के बेहतर संचालन के लिए जिलाधिकारी नेतृत्व करेंगे और रोजाना प्रगति की समीक्षा करेंगे. लोगों की सहायता के लिए 1855 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है.
हर परिवार तक पहुंचेगी टीम
मुख्यमंत्री ने जनगणना में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ जिम्मेदारी निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या परिवार को इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रहना चाहिए.
उन्होंने विशेष रूप से दूरदराज की बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी मजदूरों, अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित समुदायों तक गणनाकर्मियों की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ा राष्ट्रीय अभियान है.
उन्होंने अधिकारियों से लोगों को आंकड़ों की गोपनीयता और जनगणना की उपयोगिता के बारे में जानकारी देने को कहा. साथ ही युवाओं से अपील की कि वे अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों को स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करें. ऑनलाइन जानकारी जमा करने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखने की भी सलाह दी.
मुख्यमंत्री ने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जनगणना में सभी लोगों की भागीदारी से ही आने वाले दशक के लिए विकास की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी.
इस कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

