लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विवादास्पद नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का उत्तर प्रदेश सरकार टेकओवर कर सकती है. एडीएम प्रशासन कोर्ट से जौहर यूनिवर्सिटी की 172 एकड़ की जमीन को सरकार में निहित करने के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है.
अदालती फैसले के बाद अब रामपुर डीएम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद सरकार अपना फैसला ले सकती है. रामपुर डीएम के अनुसार जौहर विश्वविद्यालय द्वारा अनियमितताएं की गई हैं. जौहर ट्रस्ट की ओर से आज तक कोई भी वार्षिकी रिपोर्ट नहीं दी गई है. दी डीएम को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में वार्षिक रिपोर्ट जाती है.
इसके अलावा शत्रु संपत्ति की जमीन को वक़्फ़ का बताकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल किये जाने का भी मुकदमा दर्ज़ है. साथ ही डीएम की अनुमति के बिना अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदने और किसानों की जमीन कब्जाने जैसे मामले जौहर ट्रस्ट अध्यक्ष आज़म खान सहित अन्य पर मुक़दमे दर्ज़ हैं. माना जा रहा है मौजूदा हालात में जौहर विवि के छात्रों की एकेडेमिक प्रक्रिया जारी रखने के लिए यूपी सरकार इसे टेकओवर कर सकती है.