लखनऊ. योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले पांच वर्षों में प्रत्येक किसान परिवार को कम से कम एक रोजगार का अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है. सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 2,10,000 उद्यमियों और किसानों को प्रशिक्षण देना है.

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देने के अलावा उन्हें उद्यमी के रूप में स्थापित करने की भी योजना बना रही है. इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर भी मिलेंगे. प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने 375 बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई है. साथ ही, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना के औपचारिककरण के तहत 41,336 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित/उन्नत की जाएंगी.

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पीएमएफएमई योजना के तहत, सरकार खाद्य उद्योग में अपना काम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करती है. इसके तहत छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू किए जा सकते हैं. सरकार चाहती है कि किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिले. इसके लिए यह किसानों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ेगा. खाद्य प्रसंस्करण के बाद फसल खराब होने की संभावना नहीं रहेगी और उत्पाद का अच्छा मूल्य भी बाजार में उपलब्ध होगा. इससे रोजगार के भी कई अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा, सरकार किसानों और उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था कर रही है.