लखनऊ। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण के साथ हुए कथित व्यवहार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया, लेकिन करीब 45 मिनट तक इंतज़ार कराया गया और अंत में उन्हें बिना कार्यक्रम के लौटना पड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को सिर्फ प्रशासनिक चूक मानने से इनकार करते हुए इसे “सत्ता के भीतर बैठी जातिवादी सोच का खुला प्रदर्शन” बताया।
जातिगत मानसिकता का खुला प्रदर्शन
चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण जी के साथ भाजपा के “डबल इंजन” वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में हुआ यह व्यवहार केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर बैठी जातिगत मानसिकता का खुला प्रदर्शन है। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री जो खुद प्रशासनिक सेवा से आए एक अनुशासित अधिकारी रहे हैं उन्हें मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जाता है, लेकिन 45 मिनट तक इंतजार कराया जाता है, कार्यक्रम को किसी और के आने से जोड़ा जाता है, और अंत में उन्हें बिना कार्यक्रम के लौटना पड़ता है।
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आम दलितों-पिछड़ों का सरकार में क्या हश्र होगा?
यह कोई पहली घटना नहीं है। भूतपूर्व राज्यपाल और वर्तमान कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ भी आगरा में 8 सितंबर 2025 को यही प्रशासनिक असंवेदनशीलता देखने को मिली। किसान बैठक बुलाई गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे ही नहीं। नाराज होकर मंत्री को बैठक स्थगित करनी पड़ी। सोचिए जो सरकार दलित समाज से आने वाले अपने ही मंत्रियों को सम्मान नहीं दे सकती तो आम दलितों-पिछड़ों का इस सरकार में क्या हश्र होगा?
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यानी तस्वीर साफ है एक जगह मंत्री को बुलाकर इंतजार कराया जाता है दूसरी जगह मंत्री के बुलाने के बावजूद अधिकारी किसानों की सुनवाई से दूर रहते हैं। आखिर किसके इशारे पर चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स जनप्रतिनिधियों पर इतने हावी होते जा रहे है?
क्या इस तथाकथित ‘रामराज्य’ में संवैधानिक पदों का सम्मान भी अब वर्ण व्यवस्था से तय किया जा रहा है?
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