लखनऊ. कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या कर सुर्ख़ियों में आए गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है. सूत्रों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस बीएस चौहान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी है. आठ महीने की जांच के बाद कमेटी को कोई गवाह नहीं मिला. जिससे यह साबित नहीं हो सके कि एनकाउंटर पुलिस की मंशा के अनुरूप और फर्जी था.
साक्ष्यों के आभाव में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अगुवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता की सदस्यता वाले आयोग ने आठ महीने के बाद गत सोमवार को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की.
बता दें कि विकास दुबे और उसके पांच अन्य साथियों की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं. न्यायालय ने राज्य सरकार के गत 22 जुलाई को इन मुठभेड़ की जांच के लिए आयोग गठित करने के फैसले पर मुहर लगाई थी.
कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित बिकरु गांव में पिछले साल दो-तीन जुलाई की दरमियानी रात को विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला कर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी. अगले ही दिन पुलिस ने दुबे के दो साथियों प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया था. उसके बाद आठ जुलाई को ₹50000 के इनामी और विकास दुबे का साथी अमर दुबे भी हमीरपुर जिले के मौदहा क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था.
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