लखनऊ के ये तीन हॉस्पिटल में होगा कोरोना का इलाज, सीएम योगी ने दिया निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गठित 11 समिति के अध्यक्षों के साथ रविवार को समीक्षा बैठक की है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना पर प्रभावी रोकथाम के लिए ‘टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट’ के मंत्र को आत्मसात कर कार्य किया जाए. प्रतिदिन न्यूनतम एक लाख आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाएं. सभी सरकारी तथा निजी टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता के साथ कार्य करें. टेस्टिंग में देरी स्वीकार्य नहीं है.
सीएम ने कहा कि टीका उत्सव के अवसर पर रविवार को प्रदेश में 6,000 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है. महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर की जयंती के दौरान अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराएं. प्रदेश में अब तक 85 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है.
योगी ने कहा कि कोविड चिकित्सालयों में चिकित्साकर्मियों, औषधियों, मेडिकल उपकरणों व बैकअप सहित ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए. लेवल-2 और लेवल-3 हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ाए जाएं. किसी भी प्रकार की जरूरत पर तत्काल शासन को अवगत कराएं. प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल में न्यूनतम 700 बेड की उपलब्धता जरूर रहे. यहां सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि लखनऊ में तीन निजी अस्पतालों एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सहित बलरामपुर हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए समर्पित किया जाए. प्रदेश के जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक केस मिल रहे हैं या जहां कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक है, वहां रात्रि 09 बजे से प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए. कन्टेनमेंट जोन की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए.
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योगी ने कहा कि सभी विभागों के कार्मिकों को आवश्यकतानुसार कोविड प्रबंधन के कार्य से जोड़ें. कोरोना से निपटने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन के लिए भी स्वीकृति दी गई है. एनएसएस, एनसीसी और सिविल डिफेंस की सेवाएं भी ली जाएं. सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों की एम्बुलेंस का कोविड मरीजों के आवागमन के लिए उपयोग किया जाए और एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध रहें. कोविड और नॉन-कोविड मरीजों के लिए अलग-अलग एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम रहे.
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