लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज कर दी है. इसके लिए एक जनवरी से 10 जनवरी तक अभियान चलाया जाएगा. शुक्रवार को इसके निर्देश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अधिकारियों को दिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि सहभागिता योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए. छुट्टा गोवंशों को आश्रय केन्द्रों तक पहुंचाकर ग्राम पंचायतों को छुट्टा गोवंशों से मुक्त कराने के लिए ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों में प्रतिस्पर्धा कराने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि इसमें अच्छा काम करने वाले ग्रामप्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों को पुरस्कार भी दिया जाए. मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशलविकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के निर्देश दिए. नीति आयोग नेबहराइच, बलरामपुर, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगरऔर सोनभद्र को महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में रखा है.
मुख्य सचिव ने कहा कि महत्वाकांक्षी जिलों में जिन संकेतकों में गिरावट दर्ज हुई है, इनमें सुधार के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्ययोजना बनाकर उनकी मॉनिटरिंग करें. साथ ही जिन जिलों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, वहां पर जिलाधिकारी फील्ड विजिट कर जनता काफीडबैक लें. रैकिंग में सुधार के लिए जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में चल रही योजनाओं को ठीक ढंग से लागू किया जाए. शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विद्यालयों में बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था, शौचालय, पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था कराई जाए. कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में सुधार के लिए किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं इत्यादि की उपलब्धता सुलभ करायी जाए.
वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए मुद्रा लोन, जनधन योजना में खाता खोला जाना, बैंक खातों को आधार से जोड़े जाने सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. कौशल विकास के अन्तर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कमजोर और हाशिये वाले युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए.