उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग में जीएसटी लागू होने के आठ साल बाद कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रस्ताव के तहत पांच नए संभाग, 20 जोन और 156 अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार किया जा रहा है.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य कर विभाग की प्रशासनिक और कैडर व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. जीएसटी लागू होने के आठ साल बाद विभाग का ढांचा नए सिरे से तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार शुरू हो गया है. इसके तहत पांच नए संभाग, 20 जोन और विशेषज्ञ अधिकारियों के पद सृजित करने की योजना है.

मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

जीएसटी ऑफिसर्स सर्विस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह विशेन और महामंत्री मनोज मिश्र ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने विभाग के अधिकारियों की लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा.

अधिकारियों ने बताया कि पदोन्नति के बाद तैनाती और स्थानांतरण में देरी के कारण विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक नहीं होने और पात्र अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया.

प्रतिकूल प्रविष्टियों पर आपत्ति

प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान बड़ी संख्या में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को बिना ठोस आधार प्रतिकूल प्रविष्टियां दिए जाने का आरोप लगाया. अपर आयुक्त ग्रेड-1 के स्वीकृत पदों पर गैर संवर्गीय आईएएस अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया है. इसके बाद शासन के निर्देश पर कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है.

शनिवार को पहली बैठक

कैडर रिव्यू को लेकर शनिवार को अपर आयुक्त राज्य कर धनंजय शुक्ला की अध्यक्षता में पहली बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें विभाग के प्रस्तावित नए ढांचे, पांच नए संभाग, 20 जोन और विशेषज्ञ अधिकारियों के पद सृजित करने के विषय पर चर्चा होगी.

इससे पहले अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मंच की ओर से अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव आयुक्त राज्य कर डॉ. नितिन बंसल को भेजा गया था. इसमें मौजूदा 3012 पदों को बढ़ाकर 3168 करने और 156 नए पद सृजित करने की मांग की गई है.

विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ीं

प्रस्तावित कैडर ढांचे में मुख्य आयुक्त, विशेष आयुक्त और अपर आयुक्त अपील के पद शामिल किए गए हैं. इसके साथ ही ऑडिट, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस और प्रवर्तन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है. विभाग में कुल 20 जोन गठित करने की योजना भी इसी प्रस्ताव का हिस्सा है.

दरअसल, एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद राज्य कर विभाग की जिम्मेदारियों का दायरा काफी बढ़ गया है. अब इसकी भूमिका केवल बिक्री कर प्रशासन तक सीमित नहीं रह गई है. इसी बढ़े हुए कार्यक्षेत्र और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए विभागीय ढांचे के पुनर्गठन की कवायद की जा रही है.