अनुदान मांगों पर चर्चा, गरमाया सदन : पीएम आवास को लेकर पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक, सीएम ने भाजपा से मांगे सर्वे के आंकड़े, चौबे बोले- जिसे जरुरत होगी उसे हमारी सरकार देगी आवास

amanshukla17 Mar 2023, 08:11 PM

शिवम मिश्रा, रायपुर. विधानसभा में शुक्रवार को मंत्री रविन्द्र चौबे के विभागों पर अनुदान मांगों पर चर्चा हुई. जिसमें मंत्री चौबे ने भी वक्तव्य दिया. फिर चर्चा पूरी होने के बाद अनुदान मांगों का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. रविंद्र चौबे के वक्तव्य के बीच सीएम ने भी भाजपा से पीएम आवास के आंकड़े सौंपने की बात कही. CM भूपेश ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आपकी (बीजेपी) सरकार ने जीतने भी सर्वे कराए हैं, उन आकड़ो को हमको दे दीजिए. वेरीफाई करा लेता हूं. भेट-मुलाकात में बहुत लोगों ने कहा आवास तो है पर परिवार बड़ा हो गया है और आवास चाहिए. सीएम ने कहा कि शौचालय और उज्ज्वला योजना का भी सर्वे कराएंगे. RIPA के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के गावों को कुटीर उद्योग का केंद्र बनाया जाएगा. C – mart मील का पत्थर साबित होगा.

अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान मंत्री चौबे ने कहा कि 17 लोगों ने अपना वक्तव्य दिया कुछ रचनात्मक कुछ आलोचनात्मक. इस बजट सत्र की अवधी को लेकर आपने कहा, आप बैठेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागने जैसी कोई स्थिति नहीं है. प्रतिपक्ष का हम सम्मान करते हैं. आपको तो वहां बैठे साढ़े चार साल ही हुए हैं, हम तो 18 साल वहां बैठें हैं. 15 साल छत्तीसगढ़ और तीन साल अविभाजित मध्यप्रदेश में.

राज्य सरकार ने लोगों की जेब में पैसा डाला- चौबे

रविंद्र चौबे ने कहा कि हमारी पूरी इकॉनोमी कृषि पर ही आधारित है. बीजापुर में पूरे साल भर में तीन या चार ट्रैक्टर की बिक्री होती थी. लेकिन वहां आज 10 ट्रैक्टर शो रूम खुल गए हैं. छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों को न्याय योजना के जरिए सरकार ने 01 लाख 60 हजार करोड़ की राशि दी है. सीएम भूपेश बघेल ने लोगों की जेब में पैसा डाला है. 2019 से अभी के बजट में 30% की वृद्धि कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन में हुई है.

मंत्री चौबे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आप कह‌ रहे हैं सपोर्ट प्राइज केंद्र निर्धारित करती है. पलटकर‌ पीछे देखिए
2100 समर्थन देने की बात कही थी, क्या आपने दिया? 300 रुपये बोनस की बात‌ कही थी, आपने, क्या दिया ? आने वाले दिनों में धान की कीमत प्रति क्विंटल 2800 रुपये मिलेगी. मतलब मिलती रहेगी.

जिसको जरुरत होगी सरकार उसे आवास देगी- चौबे

मंत्री चौबे ने कहा कि हर दिन नेशनल हाईवे पर 400 गोवंश की मौत होती थी, जो अब सिर्फ 10% रह गई है. केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई ने हमारे फर्टिलाइजर सिस्टम की तारीफ की है. टी-कॉफी बोर्ड का गठन किया गया है. पेसा कानून लागू करने वाला छठवां राज्य छत्तीसगढ़ बना है. छत्तीसगढ़ की पंचायती राज की सरकार को केंद्र सरकार ने खूब सराहा है और पुरस्कृत किया है. PMGY में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि रही है. अप्रैल से सर्वे होगा, जिसको जरूरत होगी उसको हमारी सरकार आवास देगी.

15 साल से प्रदेश को दिखाए गए मुंगेरीलाल के सपने- शैलेश

अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेय ने भी अपना वक्तव्य दिया. उन्होंने कहा कि संवेदनशील सरकार ने विधायको का सम्मान कर विधायक निधि को बढ़ाया है. विधायक अब अपने क्षेत्र की देखभाल कर रहा है. इसके लिए विधायक शैलेश ने संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का आभार जताया. साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने किसानों का ऋण माफ कर उन्हें नया जीवन दान दिया. पिछले 15 सालों से तो छत्तीसगढ़ को मुंगेरीलाल के सपने दिखाए गए. मौजूदा सरकार ने अरपा नदी के जल का संरक्षण किया.

जिससे मिलना पड़ेगा हम मिलेंगे- मंत्री अमरजीत

चर्चा के दौरान PM आवास के आंकड़ों को लेकर भी खूब बवाल हुआ. सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि सत्तापक्ष के विधायक PM से जाकर कहें हम राज्यांश नहीं दे सकते. आप ही PM आवास की पूरी राशि देकर निर्माण करा दें. मोदी जी ऐसे पीएम हैं कि इनकी बात मान भी जाएंगे. इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश हित के लिए जिससे मिलना पड़ेगा, हम मिलेंगे. प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति तक भी प्रदेश के हित के लिए हम जा सकते है.