सत्या राजपूत, रायपुर। नगर निगम रायपुर में आज नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, पंकज शर्मा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भारी गड़बड़ी का खुलासा किया। कांग्रेस ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ आरोप लगाया कि भाजपा की त्रि-इंजन सरकार गरीबों के घर का सपना चकनाचूर कर रही है।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लगभग 800 हितग्राहियों को महीनों से किश्त की राशि नहीं मिली है, जबकि 1200 से अधिक लोगों को भवन अनुज्ञा (नक्शा) मिल चुका है, लेकिन वे मकान बनाना शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा 1023 हितग्राहियों की सूची केंद्र सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने 800 प्रभावित हितग्राहियों की सूची में से चार लोगों को लाइव कॉल किया। कॉल पर जुड़े हितग्राहियों ने दुखी मन से बताया कि पिछले 5 से 8 महीनों से उन्हें किस्त की राशि नहीं मिली है, जिसके कारण वे उधार लेकर और महिलाओं के गहने गिरवी रखकर मकान बना रहे हैं। एक हितग्राही ने तो अधूरा मकान तोड़कर किराए के घर में रहना शुरू कर दिया है। कॉल में जुड़े हितग्राहियों में हीरापुर के क्रांति यादव, सड्डू बजरंग पारा के पलटन निषाद, नालापारा (कचना) के प्रेम कुमार और अयोध्या नगर, चांगोराभाठा की शीला ध्रुव शामिल थे।

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर यही आरोप लगाया था कि गरीबों के मकान बनने नहीं दे रही है। आज हम तथ्यों और आंकड़ों के साथ साबित कर रहे हैं कि नियत में खोट किसकी है। ट्रिपल इंजन की सरकार गरीबों की योजनाओं को जानबूझकर दबा रही है। कांग्रेस पार्टी गरीबों का हक दिलाकर रहेगी। जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरेंगे।

इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की जांच समेत ये प्रमुख मांगें की है-

  1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में हुई गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच हो।
  2. दोषी अधिकारियों व जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो।
  3. सभी लंबित किस्तें एवं अप्रूवल तत्काल जारी किए जाएं।

नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सड़क संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि जब शहरी क्षेत्र में योजनाका यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है।