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हितग्राहियों तक नहीं पहुंच रही शासन की योजनाएं, वन अधिकार पट्टा समेत तमाम सुविधाओं से वंचित, DFO के खिलाफ ग्रामीण और पत्रकारों ने खोला मोर्चा

amanshukla
छत्तीसगढ़

संजीव शर्मा, कोंडागांव. दक्षिण वन मंडल के वन मंडलाधिकारी रमेश कुमार जांगड़े के द्वारा आमजनो के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत को लेकर जिले के पत्रकारों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. इसके अलावा पत्रकारों ने जिस वन मंडलाधिकारी पर आरोप लगाया है, उन्होंने उसे भी ज्ञापन सौंपा है.

दरअसल, वन मंडलाधिकारी रमेश कुमार जांगड़े से ग्रामीण जन परेशान हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी वन अधिकार पत्र की योजनाओं के कार्यो के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं. जिससें शासन की महती योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है. वहीं डीएफओ के सुस्त रवैए की वजह से शहरी आवासीय पट्टा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए रुपये मांगने की बाते भी सामने आ रही है. ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से लगातार दुर्व्यवहार की शिकायतों के साथ ही पत्रकारों से भी लगातार दुर्व्यवहार की बाते सामने आ रही है. जिसका पत्रकारों ने पुरजोर विरोध करते विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम, कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, विभागीय मंत्री मोहम्मद अकबर और पीसीसीएफ के नाम शिकायत पत्र सौंपा है.

पत्रकारों ने कहा कि जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वे अधिकारी अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं. ऐसे में उक्त अधिकारी के कृत्य से शासन की योजनाएं भी धरातल पर प्रभावित हो रही हैं. साथ ही आम जनता तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है. ऐसे अधिकारी को जिले से हटाकर सक्रिय अधिकारी को पदस्थ कराने का निवेदन किया गया है. ताकि जिले का समसामयिक विकास हो सके.

कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन

पत्रकारों और ग्रामीणों का कहना है कि 7 दिन के अंदर यदि आवेदन पर उचीत कार्रवाई नहीं होती है तो जिले के पत्रकार और वन अधिकार पट्टे से वंचित ग्रामीण समेत शहरी क्षेत्र में आवासीय पट्टे के लाभ से वंचित आमजन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी.