छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर बनाए जा रहे पोलावरम बांध को लेकर नंदकुमार साय ने बड़ा बयान दिया है….साय ने कहा है कि पोलावरम बांध के डूबान क्षेत्र में आ रहे प्रभावितों का उचित व्यवस्थापन नहीं कराया गया है…ऐसे में जब तक सरकार की ओर से उचित व्यवस्थापन ना कर दिया जाए, बांध नहीं बनाया जाना चाहिए….नंदकुमार साय हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षब बनाए गए हैं…अपनी ही पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ कई बार मुखर हो चुके साय ने दो टूक कहा है कि पहले प्रभावितों का व्यवस्थापन जरूरी है….पोलावरम बांध को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार ने केंद्र के समक्ष विरोध दर्ज कराया है….इस मामले को लेकर ओडिशा ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में सिविल सूट दायर कराया था…छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी सिविल सूट दायर किया गया था लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ मामला बनते देख सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया….पोलावरम को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में अशासकीय संकल्प भी लाया जा चुका है…..पोलावरम बांध के बनने से इसके डूबान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सीमा पर बसे गांव की हजारों की आबादी प्रभावित होगी….इधर हाल ही में केंद्र सरकार ने पोलावरम बांध परियोजना के लिए आंध्र सरकार को विशेष पैकेज मंजूर किया है….

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