भुवनेश्वर। ओडिशा में युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 16वें ‘रोजगार मेले’ के दौरान राज्य सरकार के 9 विभिन्न विभागों में 1326 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन माझी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार जो वादा करती है, उसे पूरा करती है। युवाओं को रोजगार देना और राज्य का सर्वांगीण विकास करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने जानकारी दी कि अब तक आयोजित कुल 16 रोजगार मेलों के माध्यम से राज्य में 45,408 युवाओं को सफलतापूर्वक सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी जा चुकी है।
ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सेवा पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ‘मिशन पावर’ (Mission Power) योजना के तहत दिसंबर 2027 तक राज्य की हर पंचायत और घर-घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में ओडिशा में 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनसे राज्य में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर 1800 हो गई है। इसके अलावा, ढेंकानाल, भद्रक, जगतसिंहपुर और नबरंगपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम चल रहा है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और त्वरित सेवा का आह्वान
औद्योगिकीकरण के जरिए अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों को निष्ठापूर्वक कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे आम जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनें और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही, उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में ‘जीरो टॉलरेंस’ (भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता) की नीति अपनाने का कड़ा निर्देश दिया।
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