रायपुर. छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को 62 दिन पूरे हो गए हैं. अब शासन ने मनरेगा योजना में कार्य करने वाले 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी है. इनके बदले नियमित परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. इस आदेश के बाद आंदोलनरत संविदाकर्मियों में खासी नाराजगी है.

आंदोलनरत संविदाकर्मियों कहना है कि जन घोषणा घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था की समस्त संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण और किसी भी संविदा कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी. लेकिन इसके विपरीत 62 दिनों से जन घोषणा पत्र को आत्मसात करने की मांग को लेकर हड़ताल में बैठे मनरेगा कर्मियों की सेवा समाप्त करना अलोकतांत्रिक रवैया का परिचायक है, छत्तीसगढ़ में स्थिति अब ऐसी बनती जा रही है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल भी नहीं कर पाएंगे.

छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष चंद्रशेखर अग्निवंशी और कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम कुर्रे ने इस आदेश की घोर निंदा की है और इसे तत्काल निरस्त करने मुख्यमंत्री से अपील की है. साथ ही आदेश वापस नहीं होने पर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

संघ के प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी है मैं फर्क है यह कर्मचारी जगत के लिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा वाला आदेश है हम समस्त कर्मचारी जगत से इसका विरोध में सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए अपील करते हैं.

रोजगार सहायक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम कुर्रे ने कहा कि मनरेगा कर्मी दो सूत्रीय मांग को लेकर लगातार 62 दिनों से आंदोलनरत हैं. आज जिस तरह से संविदा सहायक परियोजना अधिकारियों को हटाने का शासन ने निर्णय लिया है वह पूरी तरह से गलत है. हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं. इसके अलावा इस आदेश की कॉपी को भी प्रदेशभर में जलाया जाएगा. इस आदेश के खिलाफ सभी 15 हजार संविदा कर्मी सामूहिक इस्तीफा देंगे. हमारी मांग है कि इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए.

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