कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा को अब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का साथ मिल गया है। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया से चर्चा के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण देने के साथ ही अपना खेद भी व्यक्त कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जनार्दन मिश्रा खुद एक किसान पृष्ठभूमि से हैं और हमेशा से किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं।

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नशामुक्ति को लेकर प्रदेश में चलेगा बड़ा अभियान

नशे की समस्या और उससे जुड़े बयानों पर बात करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नशे के मुद्दे पर जनार्दन मिश्रा द्वारा की गई टिप्पणी पर किसानों की ओर से आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत खेद व्यक्त कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने नशामुक्ति के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि देश और प्रदेश में जल्द ही एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाएगा, ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके।

भिंड जिला अस्पताल के निरीक्षण और नई व्यवस्थाओं के निर्देश

इस दौरान अपने हालिया दौरों का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने भिंड जिला अस्पताल के निरीक्षण की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 100 बेड की नई मदर एंड चाइल्ड हेल्थ बिल्डिंग और 50 बेड का एक अन्य नया ब्लॉक पूरी तरह तैयार हो चुका है, साथ ही वहां मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। पुरानी बिल्डिंग में मरीजों को हो रही परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द नई बिल्डिंग में शिफ्ट की जाएं, ताकि आगामी एक सप्ताह के भीतर मरीजों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

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कांग्रेस की अंदरूनी कलह और जीतू पटवारी पर साधा निशाना

राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हालिया बयान को डिप्टी सीएम ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला करार दिया और कहा कि इस पर उन्हें कुछ भी कहना उचित नहीं लगता है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के छोटे और असफल कार्यकाल के दौरान पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मच गया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए भले ही तमाम तरह की बातें करे, लेकिन प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है और जनता का कांग्रेस से पूरी तरह भरोसा उठ चुका है।

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राकेश चतुर्वेदी, भोपाल/दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद वीभत्स मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बजरिया वार्ड नंबर 4, बड़ापुरा में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कुछ युवकों द्वारा बेरहमी से मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग युवक एक बुजुर्ग को लात-घूंसों और बेल्ट से पीट रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

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साउंड बॉक्स हटाने के मामूली विवाद से शुरू हुआ था संघर्ष

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरा विवाद डीजे और साउंड बॉक्स रखने को लेकर शुरू हुआ था। बुजुर्ग के घर के ठीक सामने तेज आवाज में बक्से रखकर बजाए जा रहे थे। जब बुजुर्ग ने इसका विरोध करते हुए युवकों से कहा कि मेरे घर के सामने बक्से रखकर मत बजाओ, इससे परेशानी हो रही है तो कुछ युवक बहस करने पर उतर आए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बुजुर्ग अपने घर से सब्जी काटने वाला चाकू निकाल लाए।

जैसे ही युवकों ने देखा कि बुजुर्ग के हाथ में चाकू है, तो उन्होंने मानवता की सारी हदें पार करते हुए वृद्ध के साथ मारपीट शुरू कर दी। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार कई युवक मिलकर एक बुजुर्ग को बेरहमी से लात-घूंसों और बेल्ट से पीट रहे हैं। इस घटना का किसी ने चुपचाप वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

पुलिस ने की कार्रवाई, युवकों पर मामला दर्ज

इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि मारपीट करने के बाद ये युवक बुजुर्ग को खुद पकड़कर दमोह सिटी कोतवाली ले गए और उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराने की जिद करने लगे। हालांकि, जब सिटी कोतवाली पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की गहराई से छानबीन की और सच्चाई का पता लगाया, तो पुलिस ने उल्टे बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले उन दबंग युवकों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है।

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इस संबंध में जब सिटी कोतवाली टीआई मनीष कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मानवता को झकझोर देने वाली इस घटना ने समाज में लगातार गिरती सहनशीलता और बुजुर्गों के प्रति बढ़ती हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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बिलासपुर/बीजापुर। छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बिलासपुर में 229 हड़ताली पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित करने की कार्रवाई की गई है। वहीं, 8 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है और एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। दूसरी ओर बीजापुर में भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 पटवारियों को निलंबित किया है।

बिलासपुर में 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस

बिलासपुर जिले में पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते राजस्व और भूमि अभिलेख से जुड़े कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। आगामी धान खरीदी को देखते हुए प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन की ओर से हड़ताल में शामिल सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 8 पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। वहीं, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के आधार पर 102 पटवारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, जिले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं। 12 नवंबर की स्थिति में इनमें से 229 पटवारी हड़ताल पर थे, जबकि केवल 4 पटवारी कार्यरत थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेजा है।

बीजापुर में 4 पटवारी निलंबित, 66 को नोटिस

पटवारियों की हड़ताल को लेकर बीजापुर जिला प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई है। जिले में हड़ताल कर रहे 66 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा तहसील उसूर के 12 पटवारियों की 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल समाप्त होने तक की अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित करने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा के अनुसार, जिले में कुल 66 पटवारी हड़ताल में शामिल हैं, जबकि 17 पटवारी हड़ताल से अलग रहकर काम कर रहे हैं।

धान खरीदी से पहले प्रशासन की बढ़ी चिंता

प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों के बीच पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। राजस्व और भूमि अभिलेख से जुड़े कार्यों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में बिलासपुर और बीजापुर में हुई कार्रवाई से पटवारी आंदोलन पर दबाव बढ़ सकता है।

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देहरादून. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति को लेकर मंत्री रेखा आर्य पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि रेखा आर्य जी, आप लगातार कांग्रेस नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पर आरोप लगा रही हैं. उत्तराखंड की जनता के सामने साफ बताइए कि आपका आरोप क्या है और उसके समर्थन में आपके पास कौन सा दस्तावेज है. कैबिनेट मंत्री के शब्दों का वजन होता है. उनकी विश्वसनीयता की कसौटी भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए.

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आगे उन्होंने कहा कि बरेली के जिस फार्महाउस और 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति को लेकर सवाल उठे हैं, उन पर आपका जवाब क्या है? आपके पति गिरधारी लाल साहू के नाम से सार्वजनिक हुए वीडियो में आपके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं. क्या आप उस वीडियो में किए गए दावों पर अपना पक्ष रखेंगी? फार्महाउस का स्वामित्व किसके नाम है और बरेली विकास प्राधिकरण से निर्माण की क्या स्वीकृतियां मिली हैं? इन सवालों का जवाब संपत्ति और स्वीकृति के अभिलेखों में है. हरीश रावत जी का नाम लेने से इनमें से किसी एक सवाल का भी जवाब कैसे मिल जाएगा?

करन माहरा ने कहा कि मैं आपको खुले मंच पर सार्वजनिक बहस की चुनौती देता हूं. तारीख और स्थान आप तय कीजिए. हरीश रावत जी के विरुद्ध अपने आरोपों के प्रमाण लेकर आइए और अपने ऊपर उठे सवालों के जवाब भी लेकर आइए. जनता दोनों पक्ष सुने और खुद फैसला करे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मेरी मांग है कि 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए. भाजपा बताए कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने पर उसका क्या रुख है. जवाबदेही की जो कसौटी आप विपक्ष के लिए तय करती हैं, उस पर अपने मंत्री को भी परखने का साहस दिखाइए.

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करन माहरा ने ये भी कहा कि रेखा आर्य जी, एक सवाल उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिवार की ओर से उठाई गई आवाज पर भी है. अंकिता के माता पिता ने कथित वीआईपी के संबंध में दुष्यंत गौतम का नाम लेकर आरोप लगाया. उस आरोप की निष्पक्ष पड़ताल पर आपका क्या रुख है? परिवार ने उनकी राज्यपाल पद पर नियुक्ति का विरोध किया और दिल्ली में अपनी बात उठाई. इंडिया गेट और राजघाट पर प्रदर्शन के दौरान माता पिता को पुलिस द्वारा हटाए जाने के सवाल पर आप क्यों चुप रहीं? उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री के तौर पर क्या आपने परिवार से बात की, उनकी आपत्ति सुनी या सरकार के सामने उनकी मांग रखी? यदि हां, तो प्रदेश को बताइए कि आपने क्या कदम उठाया. रेखा आर्य जी, हरीश रावत जी पर बोलते समय आपकी आवाज पूरे प्रदेश को सुनाई देती है. अंकिता के माता पिता को भी उसी स्पष्टता से आपका जवाब सुनने का हक है.

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्रशासन की ध्वस्तीकरण कार्रवाई और मकान खाली कराने के अल्टीमेटम के विरोध में पांच महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इस दर्दनाक घटना के बाद सभी महिलाओं को तुरंत हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार इनमें से दो महिलाओं की हालत काफी गंभीर बनी हुई है।

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13 नवंबर तक मकान खाली करने का था अल्टीमेटम

गौरतलब है कि ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में लगभग 600 मकान बने हुए हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इन भवनों को बेहद जर्जर बताते हुए यहां के रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान पूरी तरह खाली करने और अपना सामान हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया था। इसके बाद आगामी 14 नवंबर से इन भवनों को गिराने की कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं। हाउसिंग बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक, इन 600 क्वार्टरों में रहने वाले परिवारों में से करीब 110 ही मूल आवंटी हैं, जबकि शेष मकानों पर अनधिकृत कब्जे बताए जा रहे हैं। इन भवनों को नगर निगम द्वारा मई 2016 में ही खतरनाक घोषित कर दिया गया था, इसके बावजूद यहां लंबे समय से बड़ी संख्या में परिवार निवास कर रहे थे।

‘घर के बदले घर’ की मांग पर अड़े हैं रहवासी

जैसे ही प्रशासन की ओर से मकान खाली कराने का नोटिस मिला, रहवासियों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की मुख्य मांग है कि उनके मकान तोड़ने से पहले सरकार या प्रशासन उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराए। लोगों का कहना है कि वे अचानक अपने परिवारों और बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। इससे पहले भी रहवासी पोस्टर लगाकर और उग्र प्रदर्शन कर पुनर्वास की मांग उठा चुके हैं।

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मकान खाली करने की समय-सीमा नजदीक आने के साथ ही लोगों का दर्द और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान पांच महिलाओं द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम ने स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया है।

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यमुनानगर के ताजेवाला गांव में अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय, आसमान से दुल्हन की एंट्री देखने के लिए उमड़ा ग्रामीणों का हुजूम

यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक शादी इन दिनों अपने अनोखे अंदाज और सामाजिक संदेश को लेकर सुर्खियों में है। यहां दुल्हन की ससुराल में एंट्री किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रही। बारात की पारंपरिक रस्मों से अलग दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने नए घर पहुंची। जैसे ही हेलीकॉप्टर ताजेवाला गांव में उतरा, उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस शाही अंदाज ने जहां हर किसी का ध्यान खींचा, वहीं दहेज को लेकर दूल्हे के परिवार के फैसले ने भी खूब वाहवाही बटोरी।

इस शादी में दूल्हे सलमान राव ने दहेज के नाम पर दुल्हन के परिवार से महज एक रुपया स्वीकार किया। यानी एक तरफ हेलीकॉप्टर से शानदार एंट्री और दूसरी तरफ दहेज के खिलाफ सादगी भरा संदेश। यही वजह है कि यह विवाह इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

अंबाला से हेलीकॉप्टर में सवार होकर ससुराल पहुंची दुल्हन

ताजेवाला निवासी सनव्वर राव ने अपने बेटे सलमान राव की शादी को खास बनाने के लिए बहू की विदाई का अनोखा इंतजाम किया था। अंबाला जिले के गांव नसडोली से दुल्हन को हेलीकॉप्टर के जरिए यमुनानगर के ताजेवाला गांव लाया गया। आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देते ही लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। गांव में लैंडिंग होते ही शादी का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया।

हेलीकॉप्टर देखने के लिए गांव में जुटी भीड़

दुल्हन के हेलीकॉप्टर से आने की खबर पहले ही गांव में फैल चुकी थी। ऐसे में उसके पहुंचने से पहले ही लोग इस नजारे को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। हेलीकॉप्टर से उतरकर दुल्हन के ससुराल पहुंचने का यह पल परिवार और रिश्तेदारों के लिए यादगार बन गया। कई लोगों ने इस खास मौके को अपने मोबाइल फोन में कैद किया।

दहेज में न कार मांगी, न लाखों रुपये, सिर्फ एक रुपया लिया

शादी की सबसे बड़ी चर्चा दहेज को लेकर रही। दूल्हे सलमान राव ने दुल्हन पक्ष से दहेज के रूप में सिर्फ एक रुपया लिया। खास बात यह रही कि शादी में शाही इंतजाम किए गए, लेकिन लड़की वालों पर दहेज का कोई आर्थिक दबाव नहीं डाला गया। परिवार के इस फैसले को सामाजिक कुरीति के खिलाफ सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

बेटियों की शादी को बोझ नहीं, खुशियों का अवसर बनाने का संदेश

आज भी दहेज प्रथा के कारण कई परिवार बेटियों की शादी के लिए कर्ज तक लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे माहौल में ताजेवाला की इस शादी ने एक अलग संदेश दिया है। शादी का असली महत्व दो परिवारों के जुड़ने और नए रिश्ते की शुरुआत में है, न कि पैसों और सामान के लेन-देन में। हेलीकॉप्टर से दुल्हन की शानदार एंट्री ने इस विवाह को यादगार बनाया, लेकिन दहेज के नाम पर केवल एक रुपया लेने का फैसला इसकी सबसे खास बात बन गया।

विकास कुमार, सहरसा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2027 की अनुमानित तिथि को आधार मानकर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत जिला मुख्यालय सहरसा में समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संपूर्ण पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई।

​प्रारूप प्रकाशन और दावा-आपत्ति की अवधि

​अभियान के तहत 12 नवंबर को प्रारूप निर्वाचक सूची का आधिकारिक प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची को पूरी तरह स्वच्छ, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से नागरिक 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक अपने नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष अभियान तिथियां भी तय की गई हैं।

​विशेष अभियान तिथियां और बीएलओ की उपस्थिति

​आम जनता की सुविधा के लिए 21-22 नवंबर और 5-6 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस मनाए जाएंगे। इन निर्धारित दिनों में सभी बूथ स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, ताकि नागरिक आसानी से आवेदन जमा कर सकें। इसके अलावा आगामी 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों के आधार पर भी एडवांस आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 और प्रवासी भारतीयों के लिए प्रपत्र-6क भरना होगा। नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 का उपयोग किया जाएगा। वहीं, पता बदलने, विवरणों में संशोधन, ईपिक कार्ड के प्रतिस्थापन और दिव्यांग मतदाताओं के चिह्नीकरण के लिए प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

अंतिम प्रकाशन की तिथि

प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निष्पादन 28 दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके पश्चात, सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 4 जनवरी 2027 को सहरसा जिले की अद्यतन और अंतिम निर्वाचक सूची का औपचारिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रशासन ने राजनीतिक दलों और नागरिकों से इस महाअभियान में सहयोग की अपील की है।

वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले में शिवरीनारायण के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर 56 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदार को कानून के अनुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूरी कार्रवाई एक महीने के भीतर करने और इसके बाद अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

शिवरीनारायण निवासी अमन केशरवानी ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने शपथपत्र देकर बताया कि स्कूल के प्राचार्य और शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिए थे। डीईओ ने शपथपत्र में स्वीकार किया कि स्कूल को अतिरिक्त भवन, पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और खुले खेल मैदान की जरूरत है। स्कूल को पांच एकड़ जमीन दान में मिली थी, लेकिन इसमें से शेष ढाई एकड़ जमीन पर करीब 56 लोगों के कथित अतिक्रमण के कारण इसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं हो पा रहा है।

डीईओ के शपथपत्र के अनुसार अतिक्रमण हटने के बाद इस जमीन पर विस्तृत खेल मैदान बनाया जाएगा। यहां खेल प्रतियोगिताएं, शारीरिक शिक्षा और अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने के साथ स्कूल के भवन और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 12 मई 2023 को हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था। इसके कारण स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व अधिकारियों के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि, अब संबंधित लोगों को कब्जा हटाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के शपथपत्र में 56 अतिक्रमणकारियों के कब्जे की बात स्वीकार किए जाने को गंभीरता से लिया। कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार को नोटिस जारी कर कोर्ट ने कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने और जमीन खाली कराने की कार्रवाई एक महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है।

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गुरुग्राम। बहुचर्चित बाइकर सिया हिट एंड रन केस में जेल में बंद आरोपी लवनीश को अदालत से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। आरोपी की ओर से जेल से बाहर आने के लिए दूसरी बार जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज सुदीप गोयल की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस स्टेज पर सह-आरोपी (को-एक्यूज्ड) लवनीश की भूमिका को मुख्य आरोपी से अलग नहीं किया जा सकता। इस आधार पर कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया।

बचाव पक्ष ने पेश किए फुटेज और बिल

सुनवाई के दौरान लवनीश के वकील ने दलील दी कि वारदात के समय वह कार नहीं चला रहा था, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। इसके साथ ही डिफेंस पक्ष ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज और उस क्लब के बिल भी पेश किए, जहां आरोपी कल्याण गया था।

सरकारी वकील ने जताया विरोध

दूसरी तरफ, सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वारदात के वक्त दोनों आरोपी कार में ही मौजूद थे। सरकारी पक्ष का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने आपसी मिलीभगत कर सिया को जान से मारने की नीयत से टक्कर मारी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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MP TOP NEWS TODAY: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आज गुरुवार 12 नवंबर को क्या कुछ खास रहा? अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो लल्लूराम डॉट कॉम (Lalluram.com) पर एक क्लिक में पढ़ सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर…

अफसरों के हाथ में जा सकती है शहर सरकार की कमान

मध्यप्रदेश में लगभग छह माह बाद नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म होगा। इन चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है। लेकिन इस बार भी समय पर चुनाव नहीं हो सकेंगे। दरअसल नगरीय निकाय 2027 के चुनावों देरी की प्रमुख वजह जनगणना की पूरी प्रक्रिया, परिसीमन, वार्ड पुनर्गठन समेत वार्ड आरक्षण की लंबी प्रक्रिया बताई जा रही है तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर चुनाव न कराने का आरोप लगाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

जनार्दन मिश्रा ने गैंगस्टर से की कांग्रेस की तुलना

अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान फिर सुर्खियों में है। इस बार सांसद ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर निशाना साधते हुए पार्टी की तुलना गैंग और गैंगस्टर से कर दी। जनार्दन मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, बल्कि वहां अलग-अलग गैंग बनी हुई हैं, जिनके गैंगस्टर है और हर किसी की अपनी गैंग है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

बाबा महाकाल के दर पर IPL खिलाड़ी

भगवान महाकाल के दरबार में गुरुवार को आईपीएल से जुड़े खिलाड़ियों ने पहुंचकर दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद लिया। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी रघु शर्मा और सनराइजर्स हैदराबाद के सलिल अरोड़ा भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान दोनों खिलाडी जर्सी भी साथ लेकर आए। उन्होंने मंदिर में जर्सी बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित कर आशीर्वाद लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

CM डॉ. मोहन कल करेंगे लाडली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

भोपाल में बिक रही पाकिस्तान की ‘Goree ब्यूटी क्रीम’ कर रही किडनी खराब

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाजारों में इन दिनों एक प्रतिबंधित विदेशी उत्पाद खुलेआम बिक रहा है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान में बनी ‘Goree Beauty Cream’ भारत में बैन होने के बावजूद भोपाल के बाजारों में धड़ल्ले से बेची जा रही है। चंद दिनों में गोरा करने का दावा करने वाली इस पाकिस्तानी क्रीम के साइड इफेक्ट्स इतने गंभीर हैं कि इसकी वजह से लोगों की किडनी खराब होने तक के दावे किए जा रहे हैं, फिर भी राजधानी में इसका कारोबार धड़ल्ले से जारी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

दिलजीत दोसांझ के शो से पहले इंदौर महापौर सचिवालय को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी

सिंगर दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट से पहले धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। महापौर सचिवालय को धमकी भरा यह तीसरा ई-मेल बताया जा रहा है। इससे पहले भी दो बार सचिवालय को निशाना बनाकर धमकी भरे ई-मेल भेजे जा चुके हैं। लगातार मिल रही इन धमकियों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

CM के कार्यक्रम से पहले विधायक की असामाजिक तत्वों को चेतावनी

 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे और कार्यक्रम से ठीक पहले शिवपुरी जिले के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक प्रीतम लोधी कार्यक्रम में व्यवधान डालने या बाधा पहुंचाने वाले असमाजिक तत्वों को खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा है कि यदि कोई कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसकी डेंटिंग-पेंटिंग कर दी जाएगी। विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

अमिताभ बच्चन की सास और जया की मां इंदिरा भादुड़ी की तबीयत बिगड़ी

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की सास तथा अभिनेत्री एवं राज्यसभा सांसद जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 95 वर्ष से अधिक आयु की इंदिरा भादुड़ी का विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है। राहत की बात यह है कि फिलहाल उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

भाईदूज पर जीवंत हुई 100 साल पुरानी परंपरा

धार्मिक नगरी उज्जैन में भाईदूज के पावन पर्व पर परंपरा और लोक संस्कृति का एक अनूठा रंग देखने को मिला। यादव परिवार द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए ‘पाड़ों की लड़ाई’ का भव्य आयोजन किया गया। इस रोमांचक प्रतियोगिता में कुल सात जोड़ पाड़ों ने अखाड़े में उतरकर अपनी ताकत और दमखम का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरवासी उमड़े। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

MP के नए DGP के नाम पर मंथन जारी

मध्य प्रदेश में नए डीजीपी के नाम पर मंथन जारी है। एमपी के नवागत डीजीपी को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होगी। यह बैठक 20 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी। जिसमें यूपीएससी चेयरमैन के अलावा मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, एसीएस होम संजय शुक्ला और वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाणा मौजूद रहेंगे। सरकार ने 12 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम दिल्ली भेजे है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

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