Rajasthan News: भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण घोषित, सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी। मंत्री पटेल ने कहा कि आज की बैठक में ऐसे बड़े निर्णय लिए गए, जिनकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी।
भरतपुर और बीकानेर को विकास प्राधिकरण घोषित
कैबिनेट मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला भरतपुर और बीकानेर को विकास प्राधिकरण घोषित करने का था। इसके बाद इन दोनों जिलों में विकास की रफ्तार तेज होगी, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार और समृद्धि के नए अवसर पैदा होंगे।
9 नीतियों को मंजूरी
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि बैठक में कुल 9 नीतियों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक होंगी। इनमें राज्य वित्त आयोग का गठन और नगरीय विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं। बैरवा ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए गांवों में भी समुचित विकास की दिशा में काम किया जाएगा।
पुलिस भर्ती और शिक्षा में बदलाव
बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। अब कांस्टेबल की भर्ती सीनियर सेकेंडरी स्तर पर होगी। इसके अलावा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में प्रयोगशाला भर्ती के लिए अनुबंध पर भी निर्णय लिया गया।
एक जिला, एक उत्पाद नीति और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार
मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक जिला, एक उत्पाद नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के जरिए प्रत्येक जिले के खास उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
बजरी माफिया और निर्यात को लेकर सरकार के नए प्रयास
पटेल ने बताया कि सरकार बजरी माफिया के खिलाफ एक विकल्प तैयार कर रही है। राजस्थान को निर्यात के क्षेत्र में दसवें स्थान पर लाने के लिए जेम्स और ज्वेलरी, हैंडिक्राफ्ट और स्टोन उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। साथ ही, अक्षय ऊर्जा परियोजना और ग्रीन हाउस परियोजना को भी समर्थन देने का प्रयास किया जाएगा।
पाकिस्तान से सटे जिलों में सड़क निर्माण
मंत्री पटेल ने यह भी बताया कि पाकिस्तान से सटे जिलों में सड़क निर्माण के लिए न्यूनतम कीमत पर सरकार को भुगतान किया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और समग्र विकास संभव हो सके।
इन फैसलों से राज्य में विकास की गति और बढ़ेगी, और राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को नया आकार मिलेगा।
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